मुंबई : राज्यातील रुग्णालयांमध्ये महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या त्रुटींचा मुद्दा सोमवारी विधानसभेत गाजला. भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, निकषांनुसार रुग्णांना पूर्ण लाभ मिळत नसल्याची तक्रार सभागृहात मांडली.
लोणीकर यांनी एका विशिष्ट प्रकरणाचा दाखला देत सांगितले की, "आमच्या मतदारसंघातील एका व्यक्तीला बायपास शस्त्रक्रियेसाठी या योजनांमधून मिळणारी रक्कम नियमापेक्षा कमी मिळत आहे." यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. "ज्या रुग्णालयांकडून योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे किंवा रुग्णांना लाभ नाकारला जात आहे, त्यांची नावे मला द्यावीत. अशा रुग्णालयांवर शासन तात्काळ कठोर कारवाई करेल," असे आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
विठ्ठल कदमांच्या शस्त्रक्रियेसाठी आमदार लोणीकर आक्रमक
लोणीकर यांनी विठ्ठल कदम या शेतकऱ्याचे प्रकरण मांडताना सांगितले की, "बायपास शस्त्रक्रियेसाठी साधारण ११ लाख रुपयांचा खर्च येतो. यातील ६ लाख रुपये (केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी ३ लाख) मिळणे अपेक्षित असताना, संबंधित रुग्णाला केवळ १ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. केवळ १ लाखात बायपास शस्त्रक्रिया होणे अशक्य असल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून त्या शेतकऱ्याचे ऑपरेशन थांबले आहे." पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या योजनांचा हा निधी पूर्णपणे मिळणार का? असा रोकडा सवाल लोणीकर यांनी आरोग्यमंत्र्यांना विचारला. यावर, निकष डावलणाऱ्या रुग्णालयांची माहिती मिळाल्यास तात्काळ कारवाई करण्याचे आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
'बायपाससाठी एक रुपयाही देण्याची गरज नाही';
"महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेच्या एकत्रिकरणामुळे उपचारांच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील कोणत्याही पात्र रुग्णालयात बायपास किंवा इतर शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांना आपल्या खिशातून एक रुपयाही देण्याची गरज नाही," असे ठाम प्रतिपादन आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सोमवारी विधानसभेत केले. मंत्री आबिटकर म्हणाले की, या योजनांचे निकष अतिशय स्पष्ट आहेत. जर एखादे रुग्णालय निकषांनुसार पूर्ण लाभ न देता जास्तीच्या पैशांची मागणी करत असेल किंवा केवळ १ लाख रुपये मंजूर असल्याचे सांगत असेल, तर अशा रुग्णालयांची माहिती तात्काळ शासनाला द्यावी. शासन अशा प्रकरणांत कठोर कारवाई करेल. आरोग्यमंत्र्यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना आवाहन केले की, "प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते उपजिल्हा रुग्णालयांपर्यंत या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, जेणेकरून शेवटच्या घटकापर्यंत मोफत उपचारांचा लाभ पोहोचेल."