- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; मतांच्या लांगुलचालनासाठी विरोधकांकडून कायद्याला विरोध
मुंबई : "धर्मस्वातंत्र्य विधेयकामुळे कोणत्याही धर्मावर अन्याय होणार नसून, केवळ मतांच्या लांगूलचालनासाठी विरोधकांकडून दिशाभूल केली जात आहे," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली. धर्मांतराच्या नावाखाली चालणाऱ्या कुप्रथांना आळा घालणे आणि महिलांची फसवणूक थांबवणे, हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी विविध मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका मांडली. धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाचे समर्थन करताना ते म्हणाले की, "जर कुणी स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छित असेल, तर त्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया विधेयकात स्पष्ट केली आहे. मात्र, आमिष दाखवून किंवा दपटशाहीने होणाऱ्या धर्मांतराला चाप बसणे आवश्यक आहे. अनेकदा तरुणींना फसवून पळवून नेणे, लग्नानंतर त्यांची प्रतारणा करणे आणि त्यांच्या मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण होणे अशा घटना समोर आल्या आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे या कायद्यात दडली आहेत. महाराष्ट्र हे असे विधेयक आणणारे पहिले राज्य नाही. यापूर्वी १०-१२ राज्यांनी असे कायदे केले आहेत. जिथे कधीही भाजपची सत्ता नव्हती, अशा तामिळनाडूनेही हे विधेयक स्वीकारले आहे. मग महाराष्ट्रातच राजकारण का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
गॅस तुटवडा ही केवळ अफवा :
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलेल्या गॅस तुटवड्याच्या दाव्याचाही मुख्यमंत्र्यांनी समाचार घेतला. "सुप्रिया सुळे यांच्या बोलण्यात आणि वास्तवात मोठी तफावत आहे. देशात घरगुती गॅसचा कोणताही तुटवडा नाही. केंद्राने व्यावसायिक गॅसऐवजी घरगुती वापराला प्राधान्य दिले आहे. लोकांमध्ये जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करून त्यांना रांगेत उभे केले जात आहे. साठेबाजी रोखण्यासाठीच दोन सिलिंडरमध्ये २३ दिवसांचे अंतर ठेवण्याचा नियम केंद्राने केला आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगावर अविश्वास नको :
पश्चिम बंगालमधील प्रशासकीय बदलांवरून सुरू असलेल्या वादावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "निवडणूक आयोग निष्पक्षपणे काम करतो. महाराष्ट्रातही विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक बदलण्यात आले होते. आम्ही ते मान्य केले. मग ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमध्ये यावर आंदोलन करणे चुकीचे आहे. आयोग कोणत्याही पक्षाच्या आदेशानुसार चालत नाही."
पाणी फाऊंडेशनसोबत गटशेती उपक्रम राबवणार :
- “आज पाणी फाऊंडेशनसोबत बैठक झाली. यावेळी पाणी फाऊंडेशन गटशेतीचा उपक्रम हाती घेईल आणि यासाठी सरकारच्या कृषी, जलसंधारण आणि ग्रामविकास विभागाच्या जवळपास लाखभर कर्मचाऱ्यांना यात सहभागी करू, अशी घोषणा आम्ही केली होती. त्यादृष्टीने एक उच्चाधिकार समिती तयार केली होती. या समितीने आतापर्यंत काय काम केले, याचा आढावा घेतला.
- या समितीच्या माध्यमातून जवळपास ११ हजारांहून अधिक प्रशिक्षक तयार झाले आहेत तर, १ लाखांहून अधिक लोक प्रशिक्षणाच्या प्रक्रियेत आले आहेत. यावर्षी किमान १० लाखांपर्यंत शेतकरी गटशेतीमध्ये आणता यावे, यासाठी पुढचे दोन-तीन महिने समर्पित भावनेने काम करणार आहोत. गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेतला आहे. आतापर्यंतचे ट्रेनिंग कार्यक्रम चांगले झाले असून शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे,” असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.