नागरिकांच्या संरक्षणासाठी असा कायदा आवश्यक
मुंबई : "धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून राज्यात वारंवार उद्भवणारी कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती आणि फसवणुकीतून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक' हे महत्त्वपूर्ण कवच ठरणार आहे. हे विधेयक कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून, ते सर्व धर्मांना समान रीतीने लागू असेल. आमिष, फसवणूक आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतरापासून पासून रक्षण करणे, हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे," अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सभागृहात या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले.
'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, २०२६' विधेयकाच्या माध्यमातून धर्मांतराच्या नावाखाली होणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांना चाप बसणार असून, विरोधकांनी पसरवलेल्या अफवांना बाजूला सारून याकडे बघावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. ते महणाले, धर्मांतराच्या वादातून दोन गट समोरासमोर येण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात पुरेशी स्पष्टता नाही. त्यामुळे प्रभावी (इफेक्टिव्ह) कारवाई करण्यासाठी ठोस तरतुदींची आवश्यकता होती. महाराष्ट्र हे असे विधेयक आणणारे पहिले राज्य नाही, तर १९६८ पासून आतापर्यंत देशातील १२ राज्यांनी असे कायदे केले आहेत. आम्ही केवळ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी हे पाऊल उचलले आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लग्नासाठीचे बेकायदेशीर धर्मांतर ठरणार अवैध
मुख्यमंत्री म्हणाले, विधेयकातील तरतुदींनुसार, केवळ बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला कोणताही विवाह न्यायालय आता 'शून्यवत' (अवैध) आणि निरर्थक घोषित करू शकेल. तसेच, अशा विवाहातून जन्माला आलेल्या बालकाच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी, त्या बालकाचा धर्म त्याच्या आईचा धर्म मानला जाईल. शिवाय, पालकांच्या मालमत्तेतील उत्तराधिकाराचा हक्कही त्या बालकासाठी कायम ठेवण्यात आला आहे.
स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला आता ६० दिवस आधी पूर्वकल्पना देणारी नोटीस देणे अनिवार्य असेल. हे धर्मांतर कोणत्याही दडपणाशिवाय किंवा आमिषाशिवाय होत असल्याची खात्री सक्षम प्राधिकरणाकडून केली जाईल. जर कुणी बळजबरीने किंवा लबाडीने धर्मांतर घडवून आणले, तर संबंधित व्यक्तीसह संस्थाही शिक्षेस पात्र ठरतील, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही, तर कायद्याच्या 'लेटर आणि स्पिरीट'मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी मांडला आहे. सभागृहाने यास मान्यता देऊन सामाजिक सलोखा राखण्यास मदत करावी, असे आवाहन देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.