मुंबई : मुंबईतील ऐतिहासिक ओळख असलेल्या आणि सुमारे १०० वर्षांहून जुन्या १३ हजार पागडी व सेस इमारतींमध्ये राहणाऱ्या २० लाखांहून अधिक नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे. या इमारतींमधील भाडेकरूंना मालकांकडून विविध मार्गांनी त्रास देऊन घराबाहेर काढण्याचे प्रयत्न होत असून, जोपर्यंत या इमारतींचा कायदेशीर पुनर्विकास होत नाही, तोपर्यंत सर्व भाडेकरूंना घरातून बेदखल करण्यापासून कायदेशीर संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे, अशी मागणी भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत केली. या संदर्भात विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तात्काळ समिती स्थापन करावी, असे साकडे त्यांनी सरकारला घातले.
सभागृहात बोलताना आ. प्रवीण दरेकर यांनी पागडी इमारतींमधील रहिवाशांच्या अंगावर काटा आणणाऱ्या वास्तव परिस्थितीचे चित्रण केले. ते म्हणाले की, या जुन्या इमारतींमध्ये आजही वैयक्तिक शौचालयांची सोय नाही. गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना अंधाऱ्या, अस्वच्छ आणि धोकादायक सामायिक शौचालयांचा वापर करावा लागतो. अशा परिस्थितीत अनेक दुर्घटना घडल्या असून, दोन दिवसांपूर्वीच एका ज्येष्ठ नागरिकाचा रात्रीच्या वेळी बाहेरील शौचालयात मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना त्यांनी मांडली. लिफ्टची सुविधा नसल्याने आजारी व्यक्तींना हॉस्पिटलला नेणे अशक्य झाले असून, पायऱ्या चढताना-उतरताना हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. अनेक ज्येष्ठ नागरिक तर गेल्या १५-२० वर्षांपासून घराबाहेर पाऊलही टाकू शकलेले नाहीत, याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
दरेकर यांनी पुढे मालकांच्या अरेरावीवर प्रहार करताना सांगितले की, "सध्या मालक पागडीने राहणाऱ्यांना घराबाहेर काढण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्व मार्गांचा अवलंब करत आहेत. रहिवाशांवर दबाव आणला जात आहे, धमक्या दिल्या जात आहेत आणि न्यायालयात खटले दाखल करून त्यांना मानसिक त्रास दिला जात आहे." धक्कादायक बाब म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांत सुमारे एक लाख भाडेकरूंना मुंबई सोडावी लागली असून, उच्च न्यायालयात बेदखलीचे सुमारे ४० हजार खटले प्रलंबित आहेत. न्यायालयीन वादांमुळे सरकारचे हात बांधले गेले असले, तरी यातून मार्ग काढणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून पागडी इमारतींचा नियोजनबद्ध आणि त्वरित पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. मात्र, जोपर्यंत हा पुनर्विकास पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही भाडेकरूला दबावाखाली किंवा धमकी देऊन घरातून हटवले जाऊ नये, यासाठी सरकारने कायदेशीर कवच निर्माण करावे, अशी मागणी दरेकरांनी केली. या गंभीर प्रश्नावर गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, दरेकर यांनी मांडलेल्या वस्तुस्थितीची सखोल माहिती घेऊन सरकार निश्चितपणे ठोस उपाययोजना करेल, असे आश्वासन दिले आहे.