मुंबई : "मुंबई महानगर प्रदेशात जलप्रवासी वाहतुकीसाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यात कार्यान्वित करण्यात येणार असून यादृष्टीने शिपयार्ड विकसित करण्यासाठी जागा निश्चिती केली जावी. जलप्रवासी वाहतूकीसाठी आवश्यक बोटींची बांधणी यातून होऊ शकेल", असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विधान भवन येथे जलवाहतूकी संदर्भात आढावा बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव श्रीमती अश्विनी भिडे, सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.प्रदीप, यांसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जल प्रवासी वाहतूकीसाठी बोटीची बांधणी राज्यातील शिपयार्डमध्ये
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देशातील सर्वात मोठे देशी शिपयार्ड सुविधा विकसित करताना त्यावर आधारित सुनियोजित विकास करण्यासाठी कार्यवाही करताना गुणवत्तेची कोणतीही तडजोड न करण्याच्या सूचना दिल्या. “जल प्रवासी वाहतूकीसाठी आवश्यक बोटीची बांधणी आपल्याच शिपयार्डमध्ये व्हावी. दुसऱ्या फेजमध्ये यावर कार्यवाही होण्यासाठी पावले टाकण्यात यावी,” असे त्यांनी यावेळी सांगितले. याप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिपयार्डसाठी महत्त्वाच्या जागा उपलब्ध करण्याकडे लक्ष देऊन या जलवाहतूक व शिपयार्ड प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश दिले.
वॉटर मेट्रोचा DPR तयार : मंत्री नितेश राणे
जसे मुंबईमध्ये मेट्रोचे जाळे तयार झाले आहे तसे एम.एम.आर रिजन मध्ये मुंबई वॉटर मेट्रो साठी आम्ही काही महिन्यांपूर्वीच पावले उचलली आहेत. एम.एम.आर (MMR) क्षेत्रासाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचा DPR (Detailed Project Report) शासनाला प्राप्त झाला असून, या प्रकल्पाला गती देण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. असे मंत्री नितेश राणे म्हणाले.
बैठकीत जलमार्ग, विविध बंदरे विकास, सागरी प्रवासी वाहतूक प्रकल्प यांची सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली आहे. यावेळी नांदगाव, दिघी, विजयदुर्ग येथे शिपयार्ड विकसित करणे, मुंबई महानगर क्षेत्रात जलमार्ग कार्यान्वित करणे, ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करणे बाबत सादरीकरण करण्यात आले.