मुंबई : महापालिका, नगरपालिकांप्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही 'स्वीकृत सदस्यां'च्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२६’ मंगळवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये एकूण १ हजार ५ नवीन सदस्यांची भर पडणार आहे.
ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेत सामाजिक क्षेत्र आणि विविध तांत्रिक विषयांतील तज्ज्ञांचा अनुभव प्रशासनाला मिळावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी हे विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी मांडले होते. विधेयकातील तरतुदींनुसार, जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या एकूण सभासद संख्येच्या १० टक्के किंवा किमान ५ सभासद (यापैकी जे अधिक असेल ते) नामनिर्देशित केले जातील. त्याचप्रमाणे, पंचायत समितीमध्ये निवडून आलेल्या एकूण सदस्य संख्येच्या २० टक्के किंवा किमान १ सदस्य नामनिर्देशित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यामुळे राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमधील २ हजार २१० निर्वाचित सदस्यांच्या जोडीला आता २०१ स्वीकृत सदस्य कार्यरत होतील. तर, ३०१ पंचायत समित्यांमधील ४ हजार २४ सदस्यांच्या संख्येत ८०४ नामनिर्देशित सदस्यांची भर पडेल. या नामनिर्देशित सदस्यांना प्रशासकीय कामकाजात सल्ला आणि तांत्रिक मार्गदर्शन देता येईल, मात्र त्यांच्या राजकीय अधिकारांवर काही मर्यादा असतील. त्यांना जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या कोणत्याही सभेतील प्रस्तावावर मतदान करता येणार नाही. हे सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती किंवा उपसभापती यांसारख्या पदांच्या निवडीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. त्यांचा कार्यकाळ संबंधित परिषद किंवा समितीच्या मुदतीबरोबरच संपुष्टात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवडीची प्रक्रिया कशी असेल?
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या सदस्यांचे नामनिर्देशन केले जाणार आहे. हे नामनिर्देशन करताना संबंधित सभागृहातील राजकीय पक्षांचे तौलनिक संख्याबळ आधारभूत मानले जाईल. त्या-त्या पक्षांच्या नेत्यांशी विचारविनिमय करून संख्याबळाच्या प्रमाणात या जागांचे वाटप केले जाईल. नियुक्त सदस्यांची नावे राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येतील.