नव्याने निविदा मागवून कंपनीची निवड केली जाण्याची शक्यता
मुंबई : गारगाई नदीवर प्रस्तावित धरण प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रस्तावाबाबत स्थायी समिती सदस्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले असून यावर प्रशासनाच्यावतीने अद्यापही उत्तरे देण्यात आलेली नाहीत. मात्र, हे कंत्राट काम प्रशासनाने अंदाजित केलेल्या दरापेक्षा ११ टक्के अधिक दराने बोली लावत काम मिळवले. त्यामुळे महापालिकेने अंदाजित केलेल्या दरातच हे कंत्राट दिले जावे अशाप्रकारची मागणी स्थायी समितीने केली; परंतु आजवर दोन ते तीन वेळा वाटाघाटी करण्यात आलेल्या असून कंपनीने दर कमी करून महापालिकेच्या अंदाजित दरातच काम करण्यास तयार न झाल्यास हा प्रस्तावच फेटाळला जाऊ शकतो, आणि पर्यायाने नव्याने निविदा मागवून नवीन कंपनीची निवड केली जावू शकते, याची दाट शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने मागील अनेक वर्षांपासून बहुप्रतीक्षेत असलेल्या गारगाई प्रकल्पासाठी सुमारे ६७ मीटर उंच आणि सुमारे ७०० मीटर लांबीचे रोलर कॉम्पॅक्टेड काँक्रीट तंत्रज्ञानावर आधारित धरण उभारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाच्यावतीने घेण्यात आला आहे. या धरणाचे बांधकाम २.२ मीटर व्यासाचा आणि सुमारे १.६ किलोमीटर लांबीचा जलवाहन बोगदा बांधण्यात येणार असून त्यामध्ये पाच रेडियल गेट्ससह स्पिलवे, स्टॉपलॉग, टर्बाइन तसेच अंतर्गत काँक्रीट रस्ते आणि पूल यांचा समावेश असेल. या प्रकल्पातून किमान १.२ मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
बांधकामाच्या काळात नदीचा प्रवाह वळविण्यासाठी दोन टप्प्यांत कॉफर डॅम उभारले जाणार आहेत. तसेच धरणाच्या भागात भूगर्भीय तपासणीसाठी किमान २० बोअरहोल घेऊन सविस्तर जिओटेक्निकल तपासणी करण्यात येणार आहे. भूजल पातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पीझोमेट्रिक ट्यूब बसविण्याचीही योजना आहे. याशिवाय प्रकल्प क्षेत्रात कंटूर सर्वेक्षण व टोटल स्टेशन सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात सुमारे ३.१० लाख झाडे बाधित होणार आहेत.
याबाबतचा प्रस्ताव प्रथम स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे आल्यानंतर सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी महापालिकेच्या अंदाजित दरापेक्षा अधिक दरात हे काम मिळवलेले असून प्रशासनाने पुन्हा वाटाघाटी करून कंपनीला अंदाजित दरातच काम करण्यास भाग पाडावे अशी सूचना केली आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागाच्यावतीने कंपनीनीशी वाटाघाटी झाल्यानंतर प्रथम २० कोटी आणि त्यानंतर झालेल्या वाटाघाटीमध्ये ३५.१९ कोटींची सूट देण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर पुन्हा एकदा झालेल्या वाटाघाटीमध्ये ३५.१९ कोटी रुपयांऐवजी ५७. ७३ कोटी रुपयांची सूट देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र,आजवर या कंपनीसोबत तीन वेळा झालेल्या वाटाघाटीमध्ये प्रत्येक वेळी सरासरी २० कोटी रुपयांची सवलत देण्याची तयारी दर्शवलेली आहे. त्यामुळे ही कंपनी प्रशासनाने अंदाजित केलेल्या ३००६ कोटींमध्ये काम करण्यास तयार होणार नाही असे दिसून येत आहे. प्रशासनाच्या अंदाजित दरामध्ये काम केल्यास कंत्राटदार कंपनीला सुमारे ३३० कोटी रुपये कमी करावे लागणार आहे. त्यामुळे आजवरचा इतिहास पाहता एवढ्या मोठ्याप्रमाणात दर कमी करण्यास कंत्राट कंपनी तयार होणार नाही. त्यामुळे संबंधित कंपनीकडून वाटाघाटीमध्ये जर अंदाजित दरात काम करण्यास असमर्थता दर्शवली तर स्थायी समितीमध्ये गारगाई पाणी प्रकल्पाचा प्रशासनाकडे परत पाठवल्याशिवाय पर्यायच राहणार नाही. तसेच अंदाजित दरात काम करण्यास तयार नसल्यास पात्र कंपनीची निवड बाद करून पुन्हा निविदा मागवल्या जावू शकतात असेही बोलले जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्यावतीने कंत्राट कंपनीशी कशाप्रकारे वाटाघाटी करून त्यांचे मन वळवले जात आणि अंदाजित दरात काम करायला भाग पाडले जाते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.