मुंबई : आज विधानपरिषदेच्या कामकाजादरम्यान साताऱ्यातील एका धक्कादायक घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या धामधूमीत साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना पोलिसांनी धक्काबुक्की केल्याची घटना समोर आली. एका कॅबिनेट मंत्र्याला अशा प्रकारे पोलिसांकडून वागणूक मिळणे, हे लोकशाही आणि प्रोटोकॉलच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असल्याचे मत सत्ताधारी आमदारांनी व्यक्त केले. या घटनेमुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला आणि सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी पोलिसांच्या या वर्तवणुकीचा तीव्र निषेध करत आक्रमक पवित्रा घेतला. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत, विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी कडक पावले उचलली आहेत. त्यांनी सभागृहात स्पष्ट आदेश दिले की, लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांचा सन्मान राखला गेलाच पाहिजे. या कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत त्यांनी सातारा पोलीस अधीक्षक (SP) तुषार दोशी यांच्यासह या घटनेशी संबंधित असलेल्या इतर पोलीस अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे पोलीस प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली असून, सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला आता राजकीय संघर्षासोबतच प्रशासकीय संघर्षाचीही धार चढली आहे.
नेमकं प्रकरण काय ?
विधानपरिषदेत मंत्र्यांची 'आपबिती'
साताऱ्यात घडलेल्या त्या 'हायव्होल्टेज' ड्राम्याचे पडसाद आज विधानपरिषदेत उमटले, जेव्हा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्वतःसोबत घडलेला अत्यंत अपमानास्पद प्रकार सभागृहात विशद केला. गेल्या ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीत असा भयानक आणि विदारक अनुभव कधीच आला नसल्याचे सांगताना मंत्री देसाई भावूक झाले होते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युती असताना, ते आपल्या ३३ सहकाऱ्यांसह मतदानासाठी निघाले होते. मात्र, या सदस्यांचे अपहरण झाल्याची एक खोटी तक्रार करण्यात आली आणि त्या आधारावर पोलीस प्रशासनाने अत्यंत टोकाची भूमिका घेतली. शंभूराज देसाई यांनी सांगितल्यानुसार, मतदान केंद्रापासून अवघ्या १० मीटर अंतरावर असताना साध्या वेशातील १०० हून अधिक पोलिसांनी त्यांना अडवले. "मी राज्याचा मंत्री असूनही मला पोलिसांनी अक्षरशः फरफटत नेले, ज्यामध्ये माझ्या हाताला गंभीर दुखापत झाली आहे," अशा शब्दांत त्यांनी पोलिसांच्या दडपशाहीचे वर्णन केले. मंत्र्यांसोबत झालेल्या या गैरवर्तणुकीमुळे सभागृहात संतापाची लाट उसळली. सत्ताधारी आमदारांनी याला लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार संबोधले.
या प्रकरणावर आक्रमक होत, आमदार विक्रम काळे यांनी सभागृहाचे कामकाज थांबवून या विषयावर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ निवेदन देण्याची मागणी केली. आमदार मकरंद पाटील यांनी अधिक कठोर पवित्रा घेत म्हटले की, सातारा पोलीस अधीक्षक एखाद्या पक्षाच्या 'घरगड्या'सारखे वागले आहेत. त्यांनी केवळ निलंबन करून भागणार नाही, तर दोषी अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ (Dismiss) करावे, अशी आग्रही मागणी लावून धरली.
उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांचे कडक निर्देश
परिस्थितीचे गांभीर्य आणि एका कॅबिनेट मंत्र्याला झालेली धक्काबुक्की लक्षात घेऊन, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रकरणाचे नेतृत्व स्वीकारत अत्यंत कडक आणि निर्णायक भूमिका घेतली. लोकप्रतिनिधींचा अवमान आणि पोलिसांची दडपशाही खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट संकेत देत त्यांनी प्रशासनाला जोरदार चपराक लगावली. नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधीक्षक (SP) तुषार दोशी यांच्यासह या संपूर्ण घटनेत सहभागी असलेल्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे खडे आदेश दिले. कर्तव्यात कसूर आणि मंत्र्यांशी केलेले गैरवर्तन यावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणातील सत्यता तपासण्यासाठी आणि भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये, यासाठी त्यांनी घटनास्थळाचे सर्व CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. पुराव्यांशी कोणत्याही प्रकारची छेडछाड होऊ नये, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. उपसभापतींनी मंत्री उदय सामंत यांना या संपूर्ण प्रकरणाची व्यक्तिशः दखल घेण्यास सांगितले. या निलंबनाची प्रक्रिया आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाही विनाविलंब पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
कॅबिनेट बैठकीतही हा विषय मांडणार
विधानपरिषदेतील गदारोळानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी या संपूर्ण प्रकरणामागे एक मोठे 'राजकीय षडयंत्र' असल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. त्यांनी अत्यंत गंभीर आरोप करत सांगितले की, शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या दोन सदस्यांवर जाणीवपूर्वक खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि केवळ त्यांना फोडण्याच्या उद्देशाने ही सर्व खेळी रचली गेली. मतदान प्रक्रियेला जात असताना एका कॅबिनेट मंत्र्याला आणि खासदारांना अशा प्रकारे बळाचा वापर करून रोखणे, ही निव्वळ 'लोकशाहीची हत्या' असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रकरणाचा पाठपुरावा केवळ सभागृहापुरता मर्यादित राहणार नाही, असे स्पष्ट करत देसाई यांनी पुढील रणनीती जाहीर केली. हा विषय राज्याच्या आगामी कॅबिनेट बैठकीत अत्यंत गांभीर्याने मांडला जाईल, जेणेकरून प्रशासनावर वचक बसेल. महायुतीच्या समन्वय समितीमध्ये मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी या विषयावर सविस्तर चर्चा करून पुढील पावले उचलली जातील. "आम्ही सध्या मुंबईत अधिवेशनासाठी आहोत, मात्र साताऱ्यात परतल्यानंतर या घटनेमुळे लोकांमध्ये जो संताप आहे, त्याचा तीव्र उद्रेक पाहायला मिळेल," असा गर्भित इशाराही त्यांनी दिला. साताऱ्यासारख्या ऐतिहासिक आणि सुसंस्कृत जिल्ह्यामध्ये पोलीस प्रशासनाकडून झालेली ही दडपशाही राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. आता उपसभापतींच्या निलंबनाच्या आदेशानंतर गृह विभाग नेमकी काय आणि किती तातडीने कारवाई करतो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले गेले आहे.