मुंबई : महायुती सरकारमुळे कोकणच्या विकासाला गती मिळाली आहे. या संदर्भात मंत्री नितेश राणेंनी विधानसभेत सविस्तर माहिती दिली.
कोकणचा विकास
कोकण आणि ८७७ किमी किनारपट्टीवर जो विकास अपेक्षित आहे त्याबाबत आणि मच्छिमार समाज, तसेच मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे खात्याबाबत काही सूचना सदस्यांनी सभागृहात मांडल्या. किनारपट्टीचे अर्थकारण मच्छिमार समाजावर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांचा विकास झाला पाहिजे, त्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढले पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. त्यामुळे आमच्या महायुती सरकारने पहिल्या वर्षापासून धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांमध्ये मासेमारीला कृषीचा दर्जा देणे, महाराष्ट्राचे जहाज बांधणी आणि जहाज दुरुस्तीबाबत स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.
मासेमारीला कृषीचा दर्जा
मासेमारीला कृषीचा दर्जा दिल्यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांना मोठा आधार मिळाला. किनारपट्टीवर वादळी संकटे येत असतात. त्यावेळी नेमकी मदत कशी करायची, असा पेच असायचा. आता शेतीचा दर्जा दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना ज्या चौकटीत मदत करतो, त्याप्रमाणे मच्छिमारांनाही मदत करता येणार आहे. केंद्र सरकार ज्याप्रमाणे केसीसी कार्ड देते, त्याप्रमाणे आम्ही देखील अशी कार्ड देण्यास सुरुवात केली आहे. १२०८ मच्छिमारांना अशी कार्ड दिलेली आहेत. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने त्यांना मदत मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे. जिल्हा बँकेतून आता शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छिमारांना देखील सुविधा मिळू लागल्या आहेत.
महाराष्ट्राची मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना
आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू राज्याने मासेमारीच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासात मोठी प्रगती केली आहे. त्यांच्याकडे मत्स्यव्यवसाय विभागाला मिळणारी अर्थसंकल्पीय तरतूद पाहता, आपल्याकडे कमी होते. मी या खात्याचा मंत्री झालो, तेव्हा फक्त ४१४ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद या खात्याला होती. शिवाय आपल्याकडे राज्याची हक्काची योजना नव्हती. आपण जे लाभ देत होतो, ते प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत देत होतो. मात्र, खऱ्या अर्थाने अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला या क्षेत्रात विकास साधायचा असल्यास स्वतःची योजना हवी असल्याने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्राची स्वतःची मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना जाहीर केली. त्यामुळे आता मच्छिमार बांधवांना मोठ्या प्रमाणात मदत मिळणार. १ हजार २४० कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात आमच्या खात्यासाठी करण्यात आली. त्यामुळे मच्छिमारांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.
सिंधुरत्न योजना
मत्स्य बोर्डबद्दल एक सूचना आली. या मंडळाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. सिंधुरत्न योजनेबाबतही उल्लेख झाला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची मुदत आखणी तीन वर्षे वाढवण्यात आली आहे. कोकणातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त घटकापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करूया.
मासेमारीसाठी एकूण ५७ बंदरांचा विकास
सुनील प्रभू यांनी मासेमारी करणाऱ्या बंदरांविषयी चिंता व्यक्त केली. या बंदरांना पैसे मिळत नाहीत, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यांना सांगू इच्छितो, मत्स्य विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या फिशिंग हार्बर आहेत, त्यातील ५७ बंदरांचा विकास केला जात आहे. त्यासाठी २४० कोटी म्हणजे, प्रत्येक बंदरासाठी १२ कोटींची तरतूद आम्ही केलेली आहे. पारंपरिक मच्छिमारांवर अन्याय होत असल्याची भावना काही सदस्यांनी व्यक्त केली. मात्र, आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही किनारपट्टीची सुरक्षा आणि अनधिकृत मासोमारीला आळा घालण्यासाठी पूर्ण तयारी केलेली आहे. ड्रोनची सुरक्षा वाढवलेली आहे. लाकडी गस्तीनौकांऐवजी १५ स्टीलच्या गस्तीनौका मागवत आहोत. मुंबईपासून ते सिंधुदुर्गपर्यंत प्रत्येक जिल्हानिहाय त्यांचे वाटप केले जाईल. ड्रोनची सुरक्षा आणखी भक्कम करण्यासाठी आणखी १० ड्रोन घेतले जाणार आहेत. गेल्या वर्षभरात जवळपास ५६ पेक्षा जास्त नौकांवर कारवाई केली. ३३ कोटी ७७ लाख इतका दंड वसूल करण्यात आला आहे.