मुंबई : राज्यातील कौशल्य विकास आणि रोजगारनिर्मितीला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत खाजगी कौशल्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाला विधान परिषदेत मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. नव्या युगातल्या अत्याधुनिक कौशल्याची गरज ओळखून नव्या विद्यापीठांना मान्यता देण्यात आल्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी युवकांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी देशभरात सुरु केलेली स्किल इंडिया योजना आतापर्यंत यशस्वीपणे राबवली जात आहे. याच धर्तीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वात कौशल्यपूर्ण आणि रोजगारक्षम महाराष्ट्र घडवण्याचं उदिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगितले.
रोजगारक्षम होण्याकरिता आवश्यक अशा नव्या युगातील कौशल्य शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची गरज असल्याने राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापना करण्याबाबतचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. यानुसार महाराष्ट्र खाजगी कौशल्य विद्यापीठ ( सुधारणा) विधेयक आणण्यात आले आहे. या अनुषंगाने आता बांबू लागवड क्षेत्रात महतपूर्ण योगदान देणारे पाशा पटेल स्किल टेक् युनिव्हर्सिटी, लातूर आणि पुणे येथे फ्रेंड्स युनियन फॉर एनर्जीसिंग लाईव्ह ( FUEL) या संस्थेचे फ्युएल स्किल टेक एंटरप्रेन्यूअरशिप युनिव्हर्सिटी या विद्यापीठांना मान्यता येण्यात आली आहे.
बदलत्या काळानुसार अत्याधुनिक अभ्यासक्रम
फ्युएल स्किल टेक एंटरप्रेन्यूअरशिप युनिव्हर्सिटी मध्ये बँकिंग आणि फायनान्स क्षेत्रातील पदवी आणि डिप्लोमा अभ्यासक्रम तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान AI क्षेत्रातील पदवी तसेच डिजिटल मार्केटिंग मधील अभ्यासक्रम ही यासंस्थेत घेतले जाणार आहे.
पाशा पटेल स्किल टेक् युनिव्हर्सिटी प्रामुख्याने पर्यावरण संवर्धनात विविध अत्याधुनिक अभ्यासक्रम राबवणार आहे. पर्यावरणातील विविध घटक आणि मानवी जीवन या आधारित हे अभ्यासक्रम असतील. त्याचबरोबर वन्यजीव संवर्धन, वातावरणीय बदल आणि उपाययोजना यासंदर्भातील पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमही घेण्यात येणार आहेत. याच बरोबर पाशा पटेल कौशल्य विद्यापीठात माध्यम क्षेत्रातील कौशल्यावर आधारित मिडिया मॅनेजमेंट, ब्रॅण्डिंग आणि जाहिरात क्षेत्रातील विविध नावीन्यपूर्ण प्रशिक्षण घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
खाजगी कौशल्य विद्यापीठामुळे शासनावर कोणताही आर्थिक भार न येता विद्यार्थ्यांना कौशल्य क्षेत्रात उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. उद्योग व बाजारपेठेच्या बदलत्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम तयार करून कुशल मनुष्यबळ तयार करणे यामुळे शक्य होणार आहे. ही खाजगी विद्यापीठे आधुनिक आणि उद्योगाभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील युवकांना स्थानिक पातळीवरच रोजगारक्षम प्रशिक्षण मिळून त्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
राज्यातील युवकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी अशा संस्थांची गरज आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कौशल्याधारित शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी मिळणार असून, उद्योग आणि शिक्षण यांच्यातील दुवा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा यावेळी विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित आमदारांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागातील स्थलांतर कमी करून स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त करण्यात आला. विधान परिषदेनंतर विधानसभेत ही विधेयक मंजूर झाल्या नंतर या दोन्ही विद्यापीठाच्या कार्यवाहीच मार्ग मोकळा होणार आहे.