सुधीर मुनगंटीवारांचा घणाघात; विधिमंडळाच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड खपवून घेणार नाही - अध्यक्ष राहुल नार्वेकर
मुंबई : मंत्रालयातील काही कामचुकार अधिकारी हे ‘भोंदू’ अशोक खरातची आधुनिक रूपे असून, त्यांच्या 'अंधबुद्धी'मुळे लोकशाही धोक्यात येत असल्याची घणाघाती टीका भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. आश्वासन समितीचे अध्यक्ष रवी राणा यांनी मांडलेल्या अहवालावरून अधिकाऱ्यांच्या अरेरावीचा पाढा वाचताना, मुनगंटीवार यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी, समितीच्या कामकाजात हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
विधानसभेत मंगळवारी आश्वासन समितीचा पहिला अहवाल सादर करताना अध्यक्ष रवी राणा यांनी अधिकाऱ्यांच्या असहकार्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या मुद्द्याचा धागा पकडत मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार प्रहार केला. ते म्हणाले, "सभागृहात मंत्री एखादे आश्वासन देतात, मात्र फाईल अधिकाऱ्यांकडे गेली की त्यावर भलतेच शेरे मारले जातात. मंत्रालयातही आता जादूचे पाणी देणारे अशोक खरात नावाचे काही अधिकारी दिसत आहेत. अंधश्रद्धेप्रमाणेच 'अंधबुद्धी' सुद्धा घातक असते, याचा अनुभव मी स्वतः घेतला आहे. गोंडवाना विद्यापीठाच्या उपकेंद्राबाबत मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन अधिकारी फाईलवर फिरवतात, हे लोकशाहीसाठी मारक आहे."
नशा शराब में होती तो...
अधिकाऱ्यांच्या अजब तर्कशास्त्रावर टीका करताना मुनगंटीवार यांनी एका चित्रपट गीताचा दाखला दिला. 'नशा शराब में होती, तो नाचती बोतल...' असे काही अधिकाऱ्यांचे वागणे आहे. बाटली नाचत नाही, तर नशेने माणूस नाचतो हे समजण्याइतकीही बुद्धी नसेल तर काय म्हणावे? मंत्री सभागृहात आश्वासन देतात आणि हे अधिकारी मात्र समितीला पत्र लिहून ते आश्वासन मागे घेण्याची भाषा करतात. हे अधिकारी केवळ मंत्र्यांनाच नाही, तर संपूर्ण सभागृहाला फसवण्याचे काम करत आहेत," असा हल्लाबोल त्यांनी केला.
विधानसभा अध्यक्षांनी घेतली दखल
मुनगंटीवारांनी व्यक्त केलेल्या संतापाची दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रशासनाला कडक शब्दांत समज दिली. "समित्या हा विधिमंडळाचा आत्मा आहेत. अधिकारी जर समितीसमोर येण्यास टाळाटाळ करत असतील किंवा विलंबाचे धोरण स्वीकारत असतील, तर ती विधिमंडळाच्या सार्वभौमत्वाशी केलेली तडजोड आहे. हे कदापि सहन केले जाणार नाही. यापुढे कोणत्याही समितीच्या बैठकीला अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास त्यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई केली जाईल," असे निर्देश नार्वेकर यांनी दिले.