पुलगावमधील ४५०० घरांना मिळणार मालकी हक्क; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत माहिती

मुंबई: वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव येथील हिंगणघाट फैल परिसरातील सुमारे ४५०० कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या भागातील जुना सर्व्हे नंबर ३६९ मधील घरांना मालकी हक्क देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. आमदार राजेश बकाने यांनी विधानसभेत ही लक्षवेधी मांडली होती.


१ जानेवारी २०११ पूर्वीची घरे नियमित होणार


मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, १ जानेवारी २०११ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या घरांच्या नियमितीकरणासाठी राज्य शासन धोरणात्मक निर्णय घेत आहे. या अंतर्गत पुलगावमधील रहिवाशांना त्यांच्या घरांचे प्रॉपर्टी कार्ड, खासगी सनद आणि अधिकृत नोंद अभिलेखात करून दिली जाईल. नगरपालिका, महानगरपालिका आणि ग्रामीण भागात यासाठी विशेष समित्या नेमून जुन्या चुकीच्या नोंदी रद्द केल्या जातील आणि सर्वसामान्यांना त्यांच्या घराचा अधिकृत मालकी हक्क मिळवून दिला जाईल.

Comments
Add Comment

CM Devendra Fadnavis : 'CJP म्हणजे काँग्रेस जिताओ प्रोग्राम, चार-पाच तरुण केवळ मोहरे'

पुणे : ‘सीजेपी’ या नावामागे केवळ छोटीशी संघटना नसून, हा ‘काँग्रेस जिताओ प्रोग्राम’ असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री

Central Railway : मध्य रेल्वे २६२ गणपती विशेष गाड्यांची सेवा पुरवणार

मुंबई : मध्य रेल्वेने आगामी गणपती उत्सवाच्या काळात प्रवाशांची ये-जा सुलभ करण्यासाठी आणि गर्दीचे नियोजन

Indus Water Treaty : सिंधू जल करार स्थगितच राहणार; आर्बिट्रेशन कोर्टाच्या निर्णयाला भारताचा विरोध

नवी दिल्ली : भारताने सोमवारी सिंधू जल कराराबाबत जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने स्थापन करण्यात आलेल्या कोर्ट ऑफ

PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून भारताने 7.8% इतका सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर साध्य केल्याबद्दल कौतुक

नवी दिल्ली : 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताने 7.8% इतका सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर (GDP) साध्य

Eknath Shinde : मुंबईतील विमुक्त दिनाच्या परिषदेत ५२ समाजांची एकजूट

मुंबई : विमुक्त समाजाला सहानुभूतीची नव्हे, तर घटनात्मक हक्क, सन्मान आणि न्यायाची गरज आहे. स्थिर आणि चिंतामुक्त

India Semicon 2.0 Scheme : भारताची 1.27 लाख कोटींची सेमीकॉन योजना

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशात चिप निर्मितीच्या संपूर्ण यंत्रणेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1.27 लाख कोटी रुपये