३० जूनआधी प्रक्रिया पूर्ण करणार; राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीचा अहवाल तयार
मुंबई : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने'च्या अंमलबजावणीला आता वेग आला आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा सविस्तर अहवाल तयार केला असून, यामुळे सुमारे २४ लाख ७३ हजार ५६६ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ३० जूनपर्यंत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलित केली आहे. विशेष म्हणजे, केवळ पीककर्जच नव्हे, तर मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचाही यात समावेश करण्यात आला असून, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
बँकर्स कमिटीच्या अहवालानुसार, राज्यातील १ कोटी ३३ लाख शेतकऱ्यांपैकी सुमारे २४ लाख ७३ हजार शेतकरी थकबाकीदार आहेत. त्यांच्याकडे एकूण ३५ हजार ४७७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यात सोलापूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, नांदेड आणि अहिल्यानगरसह एकूण १४ जिल्ह्यांमध्ये थकबाकीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम थेट जमा केली जाणार आहे.
नेमके निकष काय?
या कर्जमाफीबाबत महत्त्वाची बाब म्हणजे, फक्त थकीत पीककर्जच माफ होईल असा निकष सरकारने ठेवलेला नाही. अनेक शेतकऱ्यांचे पीककर्ज नियमित असले तरी शेतीसाठी घेतलेले मध्यम किंवा दीर्घ मुदतीचे कर्ज थकले आहे. अशा शेतकऱ्यांनाही दोन लाखांच्या मर्यादेत कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. पीककर्ज परतफेडीची मुदत ३० जून असते, त्याआधीच ही प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकऱ्यांना सातबारा कोरा करण्याची संधी दिली जाईल, असे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले.