मुंबई: राज्यातील ज्या शहरी भागांमध्ये पाइपद्वारे गॅस (पीएनजी) जोडणीची सुविधा उपलब्ध आहे, तिथे नागरिकांनी पीएनजी जोडणीसाठी येत्या ३० जूनपर्यंत अर्ज किंवा नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. पीएनजी वाहिनी कार्यान्वित असूनही नागरिक अर्ज करत नसल्यास, त्या भागातील घरगुती गॅस (एलपीजी) सिलिंडरचा पुरवठा ३० जूननंतर बंद केला जाईल, असा इशारा राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आला आहे. घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारच्या वापरकर्त्यांसाठी हे बंधनकारक असल्याचे नियंत्रक शिधावाटप चंद्रकांत डांगे यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
राज्यातील तेल उत्पादनांच्या पुरवठ्याबाबत माहिती देण्यासाठी मंत्रालयातील पत्रकार कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, उमेश कुलकर्णी (राज्य समन्वयक, तेल उद्योग) आदी उपस्थित होते. आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पुरवठा साखळीवर ताण असला, तरी राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा मुबलक आहे. इंधन टंचाईमुळे लॉकडाऊन लागणार असल्याच्या अफवा पसरल्याने मागील आठवड्यात रांगा लागल्या होत्या, मात्र आता परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे, असे डांगे यांनी सांगितले. सध्या दररोज १८ हजार ५०० किलोलीटर पेट्रोल आणि ४० हजार किलोलीटर डिझेलचे वितरण सुरू असून मागणी सरासरी इतकीच आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
वाढत्या मागणीला पर्याय म्हणून पीएनजी नेटवर्क गतीने वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी प्रलंबित अर्जांना २७ मार्च रोजी 'डीम्ड परवानगी' देण्यात आली असून महानगरपालिकांना २४ तासांच्या आत मंजुरी देण्याचे आदेश दिले आहेत. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत राज्यात ४२.३० लाख पीएनजी कनेक्शन्स होती, ज्यात गेल्या एका महिन्यात ७३ हजारांची भर पडली आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले
एलपीजी वितरणाबाबत नवे नियम
राज्यातील ३.५ कोटी एलपीजी ग्राहकांसाठी काही महत्त्वाचे नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, गॅसचे समान वाटप व्हावे यासाठी 'बुकिंग इंटरव्हल' निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. सुरक्षित वितरणासाठी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) अनिवार्य करण्यात आला असून ८५ टक्के वितरण या प्रणालीद्वारे होत आहे. रुग्णालये आणि शिक्षण संस्थांना १०० टक्के इंधन पुरवठा केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार व्यावसायिक गॅसचे चार टप्प्यांत वाटप होत आहे. उद्योग क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी २७ मार्च २०२६ रोजी केंद्र सरकारने आणखी २० टक्के अतिरिक्त कोटा मंजूर केला आहे. या टप्प्यात प्रामुख्याने श्रमप्रधान उद्योगांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यात पोलाद आणि ऑटोमोबाईल, कापड उद्योग, रंग आणि रसायने, प्लास्टिक उद्योग या क्षेत्रांचा समावेश आहे. स्थलांतरित मजुरांसाठी ५ किलोच्या ‘एफटीएल’ सिलिंडरचेही वितरण सुरू आहे.
काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर कारवाई
इंधनाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता पथके तैनात करण्यात आली आहेत. ६ एप्रिल २०२६ पर्यंत राज्यभरात १४ हजार ३२९ तपासण्या करण्यात आल्या असून, या कारवाईत ३ हजार ६२८ सिलिंडर आणि ७१ हजार ५६५ किलो गॅस जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी ५३ एफआयआर नोंदवण्यात आले असून ३६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. जप्त केलेल्या मालाची किंमत सुमारे २३.८५ कोटी रुपये आहे.
प्रति कुटुंब ३ लिटर केरोसीन मिळणार
केंद्र सरकारने राज्याला ३ हजार ७४४ किलोलीटर केरोसीन मंजूर केले असून, प्रति कुटुंब ३ लिटर केरोसीनचे वाटप स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत केले जाईल. नागरिकांच्या तक्रारींसाठी ९७६९९१९२२१ हा व्हॉट्सॲप क्रमांक जारी करण्यात आला आहे. चंद्रकांत डांगे यांची राज्यस्तरीय 'नोडल ऑफिसर' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.