All priests will earn the same : मंदिरांतील पुजाऱ्यांचे मानधन एकसमान होणार

राज्य सरकार धोरण ठरवणार; मंत्रालयात झाली विशेष बैठक


मुंबई : काही देवस्थानांमध्ये पुजाऱ्यांना नियमित वेतन दिले जाते, तर काही ठिकाणी दक्षिणा स्वरूपात उत्पन्न मिळते. या विविध पद्धती लक्षात घेऊन राज्यभर एकसमान आणि न्याय प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. याविषयी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी मंत्रालयात नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीला धर्मादाय आयुक्त एस्. एस्. कलोती यांसह प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.


या विषयी अधिक माहिती देतांना राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, सुरक्षा रक्षक, माथाडी कामगार यांना ज्याप्रमाणे स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर राज्यातील विविध देवस्थानांमध्ये पिढ्यानपिढ्या सेवा देणाऱ्या पारंपरिक पुजारी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या सन्मानपूर्वक उपजीविकेसाठी राज्यशासन लवकरच सर्वसमावेशक धोरण आणणार आहे. धार्मिक परंपरेचा सन्मान राखत पुजाऱ्यांना स्वतंत्र आणि सुसंगत दर्जा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.


यामध्ये देवस्थानांच्या उत्पन्नाचे पारदर्शक वितरण, पुजाऱ्यांचे मानधन निश्चित करणे, तसेच त्यांच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण यांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. पारंपरिक पुजारीवर्ग कोणत्याही ठराविक प्रशासकीय चौकटीत बसत नाहीत. त्यांच्या सेवेला ना निश्चित वेतन आहे, ना कायदेशीर संरक्षण आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी त्यांना असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे. हे लक्षात घेऊन शासन त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करत आहे. पारंपरिक पुजारी, गुरव, तांबोळी आदी सर्व घटकांचा समावेश करून त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षण देण्याचा शासनाचा व्यापक दृष्टीकोन आहे.’



उत्पन्न व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र न्यास


देवस्थानांच्या मालमत्ता, जमीन आणि उत्पन्न यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन करण्याविषयी विचार विनिमय सुरू आहे. मंदिर परिसर, सभा मंडप तसेच इनाम जमिनी यांचा समावेश करून मंदिर व्यवस्थेला कायदेशीरदृष्ट्या बळकट करण्याचा कायदेशीर प्रयत्न चालू आहे. याविषयी सखोल अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. मंदिरांचे प्रकार, विद्यमान कार्यपद्धती आणि न्यायालयीन निर्णय यांचा अभ्यास करून मंदिरांचे ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करून धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे, असे या वेळी आशिष जयस्वाल म्हणाले.

Comments
Add Comment

शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय निश्चित; २०२७-२८ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होणार नवीन निकष

मुंबई : राज्य शासनाने पूर्व-प्राथमिक ते

समान नागरी संहितेबाबत नागरिकांकडून १५ नोव्हेंबरपर्यंत मागवल्या सूचना; विशेष पोर्टलचा शुभारंभ

महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीने नागरिकांकडून

Maharashtra Weather Update: येत्या पाच दिवसांत हवामानात होणार बदल! उकाड्यापासून होणार सुटका; पहा कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता?

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) गुरुवारी जारी केलेल्या हवामान अंदाजानुसार, राज्यातील कोकण विभागात काही ठिकाणी उष्ण

Ban On Firecrackers: दिवाळीत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी; मुंबई हायकोर्टाचा आदेश

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सार्वजनिक ठिकाणी आणि

महाराष्ट्रात डिजिटल शासनसेवांना मिळणार नवी गती ! डिजिटल शासनसेवा प्लॅटफॉर्म तात्काळ सुरु करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यासाठी

Jalgaon : जळगावमध्ये भीषण अपघात ! ट्रकच्या धडकेत एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू

Jalgaon : जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. मालदाभाडी गावाजवळ ट्रक आणि दुचाकी