मुंबई : देशातभरातील ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं एक मोठा उपाय प्रस्तावित केला आहे. यामध्ये १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या डिजिटल पेमेंटसाठी एक तासाचा विलंब किंवा 'कूलिंग-ऑफ' कालावधी लागू करण्याची शिफारस केली गेली आहे.
वाढत्या ऑनलाईन पेमेंटच्या काळात डिजिटल फसवणुकीचे प्रमाणही वाढत आहेत. या घटनांना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं नवीन नियम प्रस्तावित केले असून ऑनलाइन पेमेंट अधिक सुरक्षित करणं आणि लोकांच्या पैशांचं फसवणुकीपासून संरक्षण करणं हा यामागचा उद्देश आहे. आरबीआयनं या सूचना एका चर्चापत्राच्या स्वरूपात प्रसिद्ध केल्या असून त्यावर ८ मे २०२६ पर्यंत जनता आणि तज्ञांकडून अभिप्राय मागवले आहेत.
ऑनलाइन पेमेंटचा वापर झपाट्यानं वाढत असतानाच फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ होत आहे. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलनुसार, २०२५ मध्ये अंदाजे २२,९३१ कोटी रुपयांच्या तब्बल २८ लाख फसवणुकीच्या घटनांची नोंद झाली. त्यामुळे डिजिटल सुरक्षा मजबूत करण्याची तातडीची गरज स्पष्टपणे दिसून येते.
डिजिटल फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांवर (UPI किंवा IMPS/अकाउंट-टू-अकाउंट) एक तासापर्यंतचा 'कूलिंग पीरियड' लागू केला जाऊ शकतो. म्हणजे एखाद्यानं नवीन खात्यात १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरित केली, तर ती रक्कम त्वरित जमा होणार नाही तर त्यासाठी एक तास लागणार आहे.
१०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ट्रान्सफरसाठी एक तास विलंब होईल, आणि तोपर्यंत ग्राहक आपले व्यवहार रद्दही करू शकतात. यामुळे एखाद्याच्या लक्षात आलं की त्यांनी चुकून किंवा फसवणुकीनं पैसे पाठवले आहेत, तर एका निश्चित कालावधीत व्यवहार रद्द करता येतील. अशाप्रकारे, लोकांना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी हे नवीन नियम उपयुक्त ठरू शकते.
त्याचवेळी, रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावानुसार ज्येष्ठ नागरिक म्हणजेच ७० पेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींसाठी ५०००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या हस्तांतरणासाठी विश्वासू व्यक्तीची परवानगी अनिवार्य असेल. तसेच वैयक्तिक आणि लहान व्यवसाय खात्यांमधील २.५ लाखांपेक्षा जास्त ठेवींसाठी बँक पडताळणीनंतरच निधी जमा केला जाईल.
रिझर्व्ह बँक Kill Switch चाही विचार करत आहे, जे एक बटन असेल ज्यामुळे ग्राहकांना एकाच वेळी सर्व डिजिटल पेमेंट चॅनेल (यूपीआय, कार्डधारक आयडी आणि इंटरनेट बँकिंग) बंद करायची सुविधा उपलब्ध होईल.