मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीसमोर १७, १८ एप्रिल रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. या सुनावणीत आपली मते मांडू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी १५ एप्रिलपर्यंत आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पाटणा) यांच्या एक सदस्यीय समितीने आपला अहवाल १६ मार्च २०२६ रोजी शासनाला सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशींच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
ज्यांना या विषयावर आपली बाजू मांडायची आहे, त्यांनी आपले निवेदन किंवा अर्ज dg-sw@barti.in या इमेल आयडीवर पाठवावा. अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख १५ एप्रिल २०२६ आहे. अर्जासोबत अर्जदाराने आपला मोबाईल क्रमांक नमूद करणे अनिवार्य आहे.