वाहनाचे लाईव्ह ट्रॅकिंग, पालकांना अलर्ट जाणार
मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. शालेय बसच्या भाडेवाढीला चाप लावत आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण स्कूल बसचे भाडे निश्चित करणार असून, पालकांकडून एकरकमी आगाऊ रक्कम घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६’ या सुधारित नियमावलीचा मसुदा गृह विभागाने प्रसिद्ध केला असून, यावर १५ दिवसांत हरकती व सूचना नोंदवण्याचे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.
अनेक शाळा आणि बस कंत्राटदार पालकांकडून वर्षभराचे भाडे आगाऊ घेतात. नव्या नियमानुसार आता केवळ मासिक भाडेच आकारता येईल. तसेच, प्रत्येक शाळेत ‘स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी’ स्थापन करणे अनिवार्य असून, ही समिती भाडे आणि तक्रारींचे निवारण करेल. या समितीला दर तीन महिन्यांनी आपला अहवाल सादर करावा लागेल.
- पूर्व-प्राथमिक ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवासादरम्यान प्रत्येक बसमध्ये महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे बंधनकारक असेल. विद्यार्थ्यांची बसमध्ये चढताना आणि उतरताना वेळेसह नोंद ठेवावी लागणार आहे. तसेच, विशेष गरजा असलेल्या (दिव्यांग) मुलांसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आणि सुलभ प्रवेश व्यवस्थेची तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे.
- त्याशिवाय चालक आणि वाहकांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत बदल न केल्यास वाहनाचा परवाना थेट रद्द होणार आहे. शिक्षण आणि परिवहन विभाग संयुक्तपणे बसेसची तपासणी करून जिल्हा समितीला अहवाल देणार आहे.