Women's Charter Adhikari : ‘मला महिला सचिव नको’; मंत्र्याच्या हट्टाचा महिला सनदी अधिकाऱ्याला अनुभव

अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांचा खळबळजनक दावा

मुंबई : राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात सध्या एका धक्कादायक अनुभवाची मोठी चर्चा रंगली आहे. राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी आपल्या ३३ वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवाकाळातील एक विषण्ण करणारा प्रसंग उघड केला आहे. २०२३ मध्ये मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर एका मंत्र्याने 'आपल्या विभागासाठी महिला सचिव नको' अशी उघड भूमिका घेतल्याचे म्हैसकर यांनी सांगितले. आजच्या प्रगत काळातही वरिष्ठ पातळीवर अशी लिंगभेदाची मानसिकता दिसून आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

दिल्ली येथे आयोजित महिला शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संमेलनाच्या स्मरणिकेसाठी दिलेल्या मुलाखतीत म्हैसकर यांनी हा कटू अनुभव मांडला आहे. ३३ वर्षांच्या कारकिर्दीत असा प्रसंग केवळ एकदाच घडला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असले, तरी इतक्या उच्च स्तरावर ही मानसिकता असणे धक्कादायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मनीषा म्हैसकर यांनी आपल्या लेखात नमूद केले की, २०२३ मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू होती. त्यावेळी एका मंत्र्याने आपल्या विभागाचा कार्यभार स्वीकारण्यासाठी महिला अधिकारी नको असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. "आजच्या काळात महिला-पुरुष भेद संपुष्टात आला आहे असे वाटत असताना, असा अनुभव येणे अत्यंत खटकणारे आहे," असे त्यांनी आपल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. मात्र, हा एक अपवादात्मक प्रसंग असून बहुतांश वेळा आपल्याला समानतेचीच वागणूक मिळाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महिला अधिकाऱ्यांना दिला कानमंत्र

यावेळी त्यांनी महिला अधिकाऱ्यांसाठी यशाचे काही कानमंत्रही दिले. वेळेचे योग्य व्यवस्थापन, कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आणि एक सक्षम टीम उभारणे हे यशाचे प्रमुख घटक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच, स्वतःचे विचार मांडण्याची आणि लोकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळते, म्हणून आपण समाजमाध्यमांवर सक्रिय असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

‘तो’ मंत्री कोण?

म्हैसकर यांच्या या विधानामुळे महायुती सरकारमधील एका मंत्र्यावर अप्रत्यक्षपणे लिंगभेदाचा ठपका ठेवला गेल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. संबंधित मंत्री नेमका कोण, याबाबत मंत्रालयातील कॉरिडॉरमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणावर अद्याप कोणतीही अधिकृत राजकीय प्रतिक्रिया आली नसली, तरी प्रशासनातील या छुप्या लिंगभेदाच्या मुद्द्यावरून आगामी काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपण्याची शक्यता आहे.