उच्चस्तरीय समिती गठीत; बाह्य सीमा निश्चित करून सरकारला शिफारशी करणार
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत संवेदनशील ठरलेल्या धारावी कोळीवाड्याच्या सीमांकनाचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कोळीवाड्याच्या बाह्य सीमा निश्चित करून त्यासंदर्भात सरकारला शिफारशी करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. महसूल विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी केला.
मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २०१८ मध्ये धारावी कोळीवाड्याचे सविस्तर सर्वेक्षण करून मोजणी नकाशा तयार केला होता. या नकाशात दर्शवण्यात आलेल्या सीमा अंतिम करण्याच्या दृष्टीने ही समिती तांत्रिक आणि कायदेशीर पडताळणी करणार आहे. विशेष म्हणजे, या मोजणी नकाशावर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने (डीपीआर) काही हरकती नोंदवल्या आहेत. या हरकतींची शहानिशा करून सुवर्णमध्य काढण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
समितीत कोण?
कोकण विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत प्रशासकीय आणि तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. जमाबंदी आयुक्त (पुणे), मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई शहर व उपनगरचे जिल्हाधिकारी, पालिकेचे शहर अभियंता, पर्यावरण विभागाचे संचालक, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांना सदस्य नेमण्यात आले आहे. भूमी अभिलेख (कोकण प्रदेश) उपसंचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. धारावीचा पुनर्विकास करताना कोळीवाड्याचे स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित राहावे, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांकडून सातत्याने केली जात आहे. सीमांकन अंतिम झाल्यास कोळीवाड्याच्या विकासाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करणे सोपे होणार आहे. आता ही समिती किती कालावधीत आपला अहवाल सादर करते आणि पुनर्विकास प्रकल्पाच्या हरकतींवर काय तोडगा निघतो, याकडे धारावीकरांचे लक्ष लागले आहे.