निर्यात थंडावल्याने सरकारची योजना; तालुकानिहाय प्रक्रिया केंद्रांचे जाळे उभारणार
मुंबई : इराण-इस्रायल युद्धामुळे कांदा निर्यातीची साखळी खंडित झाल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, कांद्याचे कोसळणारे भाव सावरण्यासाठी राज्य सरकारने साठवणुकीपेक्षा प्रक्रिया उद्योगावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिरिक्त कांद्यापासून पावडर तयार करणाऱ्या प्रकल्पांना ७०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव पणन विभागाने तयार केला असून, मंत्री जयकुमार रावल तो लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करणार आहेत.
कांदा उत्पादन आणि निर्यातीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असला, तरी सध्या आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय मागणी घटली आहे. त्याचा थेट फटका स्थानिक बाजारपेठेतील दरांना बसत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून सरकारने प्रक्रिया उद्योगाना बळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रक्रिया उद्योगांची गरज का?
राज्यातील कांदा प्रामुख्याने श्रीलंका, बांगलादेश आणि आखाती देशांत निर्यात होतो. मात्र, बांगलादेश आणि श्रीलंकेने स्वतःच्या उत्पादनावर भर दिल्याने आणि युद्धामुळे वाहतूक विस्कळीत झाल्याने निर्यातकोंडी निर्माण झाली आहे. एकट्या महाराष्ट्रात १६० ते १७० लाख टन कांदा पिकतो, तर संपूर्ण देशाची गरज १५० लाख टनांच्या आसपास आहे. ही अतिरिक्त आवक सावरण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग हाच शाश्वत पर्याय असल्याचे सरकारने मत आहे.
प्रतिकिलो ४०० रुपयांपर्यंत भाव
कांद्याची पावडर बनवणे तांत्रिकदृष्ट्या सोपे असून ती १० महिने टिकू शकते. सध्या बाजारात कांदा पावडरीला प्रतिकिलो ४०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत आहे. कांदा महागला की ग्राहक नाराज होतात आणि दर पडले की शेतकरी हवालदिल होतो; या दोन्ही समस्यांवर प्रक्रिया उद्योग हेच उत्तर असल्याचे मत जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केले. ज्या तालुक्यांत कांद्याचे उत्पादन अधिक आहे, तिथे एकापेक्षा जास्त युनिट्स उभारण्याची तयारीही पणन विभागाने दर्शविली आहे.