राज्यात उन्हाचा कडाका वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने शहरातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मोठा दिलासा दिला आहे. उन्हाळ्यात उघड्यावर काम करणाऱ्या या मजुरांचे आरोग्य जपण्यासाठी सरकारने एक विशेष 'प्रमाणित कार्यपद्धती' (SOP) जाहीर केली आहे. या नवीन नियमांनुसार, ज्या दिवशी हवामान खात्याकडून 'ऑरेंज' किंवा 'रेड' अलर्ट दिला जाईल, त्या दिवशी कामाच्या तासांचे पुनर्नियोजन करणे बंधनकारक असेल. विशेषतः दुपारी १२ ते सायंकाळी ४ या वेळेत कामगारांना सक्तीची विश्रांती द्यावी लागणार आहे, जेणेकरून त्यांना उष्माघातापासून वाचवता येईल. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांची घोषणा केली असून, मुंबईसह राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांत ही नियमावली तत्काळ लागू करण्यात आली आहे.
उष्णतेच्या लाटेचा सामना करण्यासाठी राज्य सज्ज
"वाढत्या तापमानामुळे होणारे मृत्यू टाळणे ही आमची प्राथमिकता असून त्यासाठीच नवीन एसओपी (SOP) लागू करण्यात आली आहे," असे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, अति उष्णतेच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी आणि शाश्वत शीतकरण धोरण आखण्यासाठी नागपूर येथे १८४ कोटी रुपये खर्चून एक अत्याधुनिक 'आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण व संशोधन केंद्र' उभारले जाणार आहे. देशातील सर्वाधिक उष्मा-संवेदनशील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होत असून विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील १५ जिल्हे सध्या रेड झोनमध्ये आहेत. यामध्ये जळगाव, नागपूर, अकोला, चंद्रपूर आणि नांदेड यांसारख्या शहरांचा समावेश असून, येथील नागरिकांना उष्णतेच्या धोक्यापासून वाचवण्यासाठी हे संशोधन केंद्र मैलाचा दगड ठरणार आहे. सोमवारी जारी करण्यात आलेली एसओपी या १५ जिल्ह्यांसह मुंबईसह राज्याच्या इतर भागांमध्येही उष्णतेच्या लाटेसारखी परिस्थिती असताना लागू होईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. संबंधित भागांच्या प्रशासनाकडून या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे, विशेषतः बांधकाम, उद्योग आणि रस्त्यावरील विक्री यांसारख्या ठिकाणी, जिथे कामगारांना तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागतो, असे ते म्हणाले.
दुपारी १२ ते ४ 'आऊटडोअर' कामे बंद आणि...
उन्हाच्या वाढत्या तडाख्यापासून सर्वसामान्यांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या नवीन 'एसओपी'मध्ये (SOP) आता बाहेरील क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, जेव्हा शहरात 'ऑरेंज' किंवा 'रेड' अलर्ट असेल, तेव्हा सकाळी ६ ते ११ आणि सायंकाळी ४ ते ८ या वेळेतच कामे करणे शक्य होणार आहे. तर दुपारी १२ ते ४ या वेळेत कामातून सक्तीची विश्रांती घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या नियमावलीचा सर्वाधिक फायदा रस्त्यावरील विक्रेते, बांधकाम मजूर, डिलिव्हरी बॉईज, रिक्षाचालक, ट्रॅफिक पोलीस आणि कचरा वेचकांना होणार आहे. यासोबतच सुरक्षा रक्षक, हमाल, अंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्यांनाही या संरक्षणात्मक चौकटीत आणले गेले आहे. कडाक्याच्या उन्हात काम केल्याने होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी कामाच्या वेळा अशा प्रकारे 'री-शेड्युल' करणे आता बंधनकारक असणार आहे.
आता शहरांत ठिकठिकाणी मिळणार मोफत ORS आणि पाण्याची सुविधा!
आता शहरातील महत्त्वाचे बाजार, ट्रॅफिक जंक्शन आणि कामगार नाक्यांवर विशेष 'वॉटर बूथ' (पाण्याची केंद्रे) उभारली जाणार आहेत. याशिवाय, महापालिका आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने कामगारांना ORS आणि इलेक्ट्रोलाइट पाकिटांचे वाटप करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उन्हापासून तात्पुरता बचाव करण्यासाठी गर्दीच्या ठिकाणी सावलीच्या शेड्स उभारल्या जाणार असून, नागरिकांना दुपारी विश्रांती घेता यावी यासाठी शहरातील सर्व सार्वजनिक उद्याने आणि बागा दुपारी उघड्या ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेसाठी योग्य प्रकाशयोजना आणि सुरक्षित प्रवासाची सोय करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. भविष्यात कायमस्वरूपी 'कूल रूफ' (थंड छप्पर) आणि अद्ययावत पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी खासगी संस्था आणि बाजार संघटनांनाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.