नाशिक : महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना उद्ध्वस्त केल्याशिवाय हे सरकार स्वस्थ बसणार नाही. तपास पथक आरोपींविरोधात जास्तीत जास्त ठोस पुरावे गोळा करण्यात गुंतले आहे. जर आपल्याला काही माहिती असेल अथवा तक्रार करायची असेल तर थेट पोलिसांना माहिती द्या, असे भाजप आमदार चित्रा वाघ म्हणाल्या. त्यांनी अशोक खरात आणि नाशिक टीसीएस प्रकरणात दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी यासाठी सरकार कायद्याच्या चौकटीत राहून आवश्यक ते काम करत असल्याचे सांगितले.
सरकारी, निमसरकारी, खासगी अशा प्रत्येक आस्थापनेत शोषण होत असल्यास तक्रार करण्यासाठी आणि त्या तक्रारीची दखल घेऊन निःपक्षपाती चौकशी करून अहवाल देण्यासाठी समिती आवश्यक आहे. समितीने दोषी ठरवलेल्यांवर आस्थापनेकडून तातडीने कारवाई होणे आवश्यक आहे. आवश्यक तिथे पुढे जाऊन कायदेशीर कारवाईसाठी पोलिसांत तक्रार नोंदवणेही आवश्यक आहे. पण टीसीएस सारख्या अनेक खासगी आस्थापनांमध्ये तक्रारींची दखल घेऊन कारवाई करण्यासाठी समिती नाही किंवा असली तर ती समिती निःपक्षपाती नाही. यामुळे महिला तक्रार करणे टाळतात. काही वेळा नोकरी जाण्याच्या भीतीने तक्रार टाळली जाते. प्रामुख्याने खासगी आस्थापनेत नोकरी टिकवण्यासाठी तक्रार टाळण्याचे प्रकार घडतात. यावर ठोस उपाय करणे आवश्यक आहे. बदलत्या कार्यालयीन संस्कृतीचा आणि तंत्रज्ञानाचा विचार करून कायद्यांमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. या संदर्भात लवकरच तज्ज्ञांशी चर्चा करून सरकारी पातळीवर आवश्यक तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी दिले.
आस्थापन सरकारी, निमसरकारी, खासगी अशा कोणत्याही प्रकारचे असू दे... तिथे आलेल्या तक्रारीची एक नोंद सरकारकडे व्हायला हवी. तक्रारीवर ९० दिवसांत निर्णय दिला नाही तर समितीवरच दंडाची तरतूद हवी. महिला - पुरुष यापैकी कोणीही असतील त्यांना कार्यालयात अथवा वर्क फ्रॉम होम करताना शोषणाला सामोरे जावे लागले. थेट बोलून अथवा कृती करून किंवा डिजिटल संवादातून (WhatsApp, Email) वा आस्थापनाशी संबंधित कार्यक्रम, बैठक, सहल अशा ठिकाणी शोषणाला सामोरे जावे लागल्यास तक्रार करण्याची आणि त्यावर आवश्यक ती कारवाई करण्याची व्यवस्था हवी. यासाठी तक्रारीची दखल घेऊन निःपक्षपाती चौकशी करून अहवाल देणारी समिती प्रत्येक आस्थापनेत हवी. समितीने दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीवर आस्थापन व्यवस्थापनाने कारवाई करणे आणि आवश्यकता भासल्यास पोलीस कारवाई करणे आवश्यक आहे. या सगळ्याकरिता कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, एका SOP चीही गरज आहे. लवकरच या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांच्यापुढे हा विषय सविस्तर मांडणार असल्याचे संकेत चित्रा वाघ यांनी दिले.
राज्यात महिला आयोगाचे पद रिक्त असले तरी अधिकारी काम करत आहेत. राज्याच्या महिला आयोगाचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे आहे. बारामतीच्या निवडणुकीनंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हा प्रश्न लवकरच सोडवतील असेही चित्रा वाघ म्हणाल्या. अशोक खरात आणि नाशिक टीसीएस प्रकरणी तपास सुरू आहे. दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी यासाठी सरकार कायद्याच्या चौकटीत राहून आवश्यक ते काम करत असल्याचे चित्रा वाघ यांनी सांगितले. महिलांचे शोषण करणाऱ्या आरोपींना सोडणार नाही, अशी ग्वाही चित्रा वाघ यांनी दिली.
महिला आरक्षण प्रश्नावरही चित्रा वाघ बोलल्या. काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या पक्षाने महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयकाला संसदेत विरोध केला असे चित्रा वाघ यांनी सांगितले. महिला आरक्षण विधेयक पडणे ही दुःखद घटना आहे. ही घटना घडली तो दिवस देशातील महिलांसाठी काळा दिवस होता. देशातील मातृशक्तीचा हक्क हिरावला गेला. आरक्षणाची तरतूद झाली असती तर विरोधी गटातील महिलांनाही फायदा झाला असता असे चित्रा वाघ म्हणाल्या.