मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय झाले. या निर्णयांची माहिती शासनाच्यावतीने प्रसारमाध्यमांना देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या चार निर्णयांमुळे ग्रामीण क्षेत्राला सर्वाधिक लाभ होणार आहे.
शासनाने राज्यासाठीचे कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण अर्थात सीबीजी जाहीर केले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर हे धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती स्थापन केली जाणार आहे. बायोगॅस प्रकल्प पीपीपी, हायब्रीड अन्युईटी तत्वावर राबवले जाणार आहेत. बायोगॅस धोरण राबवण्यासाठी राज्य शासनाने यंदाच्या वर्षी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घनकचऱ्याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन करणे आणि हरित गृह वायू उत्सर्जन कमी करणे यासाठी बायोगॅस धोरण लाभदायी ठरणार आहे.
राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. लाभार्थी शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पद भरतीमध्ये अतिरिक्त गुण मिळणार आहेत.
सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आय. टी. पार्कला जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास ४२. ५५ हेक्टर जमीन देण्यात येणार आहे. आय. टी. पार्कमुळे सातारा जिल्हा आणि परिसरातील आयटी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळणार आहे. स्थानिक युवकांना रोजगार - व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
राज्यातील कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमानुसार भोगवटादार वर्ग – २ मधून भोगवटादार वर्ग – १ मध्ये रुपांतरणाच्या अधिमुल्याची पुनर्रचना करण्यासाठी अधिसूचना काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.