भारत-अमेरिका व्यापार करारावरील सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीअर यांनी भारताबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. त्यांनी म्हटले की, भारत हा ‘टफ नट टू क्रॅक’ आहे, म्हणजेच भारतासोबत व्यापारविषयक मुद्द्यांवर सहमती साधणे सोपे नाही. ग्रीअर यांनी ही टिप्पणी अमेरिकन काँग्रेसच्या समितीसमोर केली.
ग्रीअर यांनी सांगितले की, भारत दीर्घकाळापासून आपल्या कृषी बाजारांचे संरक्षण करत आला आहे आणि सध्याच्या व्यापार चर्चेतही तो अनेक क्षेत्रे संरक्षित ठेवू इच्छितो. भारत आपल्या देशांतर्गत हितांना प्राधान्य देतो, विशेषतः कृषी क्षेत्रात, त्यामुळे चर्चा सोपी नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, काही क्षेत्रांत दोन्ही देशांमध्ये सहमती होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी मान्य केले.वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन यांच्या नेतृत्वाखालील १२ सदस्यीय प्रतिनिधीमंडळाने दक्षिण आणि मध्य आशियासाठी अमेरिकेचे सहाय्यक परराष्ट्र मंत्री ब्रेंडन लिंच यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन पथकाशी व्यापार करारातील बारकाव्यांवर चर्चा केली. तीन दिवसांची ही चर्चा बुधवारी संपली.ग्रीअर यांनी बुधवारी अमेरिकन काँग्रेसच्या कमिटी ऑन वेज अँड मीन्ससमोर सांगितले की, भारत ही कठीण आव्हानात्मक बाजू आहे. त्यांनी आपल्या कृषी बाजारांचे दीर्घकाळ संरक्षण केले आहे. या करारांतर्गत ते अनेक बाबींचे संरक्षण करू इच्छितात. मात्र, काही मुद्द्यांवर आपण परस्पर सहमती साधू शकतो. डीडीजी (डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स) हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे.
ग्रीअर खासदारांनी डीडीजी निर्यातीबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देत होते. डीडीजीचा वापर उच्च प्रथिनयुक्त पशुखाद्य, सोयाबीन मील आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी केला जातो. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, अमेरिकन वाटाघाटी करणारे भारताच्या प्रतिनिधींशी डीडीजीसारख्या विशिष्ट मुद्द्यांवर चर्चा करत होते. ग्रीअर म्हणाले, “भारतीय व्यापार चर्चाकार या आठवड्यात शहरात आहेत. त्यामुळे आम्ही या आठवड्यात या मुद्द्यांवर चर्चा करत आहोत, ज्यात तुम्ही उल्लेख केलेल्या डीडीजीसारख्या विशिष्ट वस्तूंचाही समावेश आहे.”
भारत आणि अमेरिकेने २ फेब्रुवारी रोजी द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या चौकटीची घोषणा केली आणि ७ फेब्रुवारी रोजी कराराचा मजकूर जारी केला.
या कराराअंतर्गत भारत अमेरिकन बाजारपेठेत प्राधान्याने प्रवेशाची मागणी करत आहे, कारण दोन्ही देशांनी २०३० पर्यंत ५०० अब्ज अमेरिकन डॉलर इतक्या द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्या चौकटीप्रमाणे, अमेरिकेने भारतावरील शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शवली होती. तसेच रशियन तेल खरेदीमुळे भारतीय वस्तूंवर लावण्यात आलेले २५ टक्के शुल्क हटवण्यात आले होते आणि उर्वरित २५ टक्के शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र, २० फेब्रुवारी रोजी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या परस्पर शुल्कांविरोधात निर्णय दिला. ही शुल्के १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत (आयईईपीीए) लावण्यात आली होती.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत नव्या जागतिक शुल्क संरचनेअंतर्गत आपल्या हितांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी या करारात फेरबदल आणि पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करत आहे.