ममता बॅनर्जी सरकारकडून केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीत होणारा हस्तक्षेप लोकशाहीसाठी घातक आहे. तसेच पश्चिम बंगाल प्रशासनाचे वर्तन देखील योग्य नसल्याची घणाघाती टीका सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान न्यायिक अधिकाऱ्यांना घेराव घालून त्यांना बंधक बनविण्याच्या घटनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्या. पी. के. मिश्रा आणि न्या. एन. वी. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना राज्यातील सध्याची सामाजिक व राजकीय परिस्थिती “असामान्य” असल्याचे म्हटले. त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ सैद्धांतिक कायदेशीर मुद्द्यांवर चर्चा करून वास्तव परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ही अत्यंत गंभीर आणि असामान्य परिस्थिती आहे. अनेक न्यायिक अधिकाऱ्यांना बंधक बनविण्यात आले होते. अशा वास्तवाकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पश्चिम बंगाल प्रशासनावरही टीका केली. विशेषतः मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या हस्तक्षेपाबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. केंद्रीय यंत्रणेद्वारे सुरू असलेल्या चौकशीत हस्तक्षेप करणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने असेही स्पष्ट केले की, “हे राज्य आणि केंद्र यांच्यातील वाद नसून, चौकशी सुरू असताना कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने संबंधित कार्यालयात प्रवेश करून हस्तक्षेप करणे अयोग्य आहे. असे कृत्य लोकशाही व्यवस्थेला धक्का देणारे असल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी 23 तारखेला होण्याची शक्यता आहे.