कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) यांनी पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करत, हे जनहितासाठी उचललेले ठोस पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
कॅटचे राष्ट्रीय महामंत्री आणि चांदणी चौकचे खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांनी शनिवारी एका निवेदनात म्हटले की, हा निर्णय वारंवार नियामक नियमांकडे दुर्लक्ष, व्यवस्थापनातील अपयश आणि आरबीआयच्या निर्देशांचे उल्लंघन यांची गंभीरता दर्शवतो. वर्ष २०२४ मध्येही बँकिंग कामकाजावर मोठे निर्बंध लादण्यात आले होते, मात्र सुधारण्याची संधी मिळूनही संस्थेला अपेक्षित बदल करण्यात अपयश आले.
कॅटने म्हटले की, कोणत्याही नियामक कारवाईमुळे सूक्ष्म आणि लघु व्यापाऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी सुरळीत संक्रमण व्यवस्था सुनिश्चित करावी, जेणेकरून व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया यांनी पेटीएम प्लॅटफॉर्मद्वारे संकलित करण्यात आलेल्या प्रचंड आर्थिक आणि ग्राहक डेटाच्या व्यवस्थापन व साठवणुकीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी परकीय गुंतवणूक, विशेषतः चीनशी संबंधित संस्थांच्या सहभागाच्या पार्श्वभूमीवर डेटा सुरक्षा आणि डेटा सार्वभौमत्वाच्या बाबींची सखोल तपासणी करण्यावर भर दिला.
भरतिया यांनी म्हटले की, डिजिटल पेमेंट हे आधुनिक व्यापाराचे कणा आहे आणि फिनटेक प्लॅटफॉर्मवर जनतेचा विश्वास टिकवणे आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की, आरबीआयची कारवाई स्पष्ट संदेश देते की कोणतीही संस्था नियमांचे उल्लंघन करून ग्राहकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
खंडेलवाल यांनी म्हटले की, वित्तीय नवोन्मेष पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भारतीय कायद्यांचे पूर्ण पालन यांसह पुढे नेले पाहिजे, ज्यामध्ये ग्राहक आणि राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे.