- भाजप नगरसेविकेची अर्थसंकल्पीय भाषणाद्वारे मागणी
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबई महापालिकेच्यावतीने अनेक प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरांचे वाटप होते. परंतु त्यांची योग्यप्रकारे नोंदणी होत नसल्याने त्यामुळे या प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका वाटपांत मोठा भ्रष्टाचार होतो. त्यामुळे या सदनिका वाटपातील गोंधळ थांबवण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने प्रकल्प बाधितांना देण्यात येणाऱ्या पर्यायी घरांच्या वाटपाच्या पात्रतेची डिजिटल नोंदणी करण्यात यावी अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाद्वारे केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या सन २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पावर भाषण करताना प्रकाश गंगाधरे यांनी महापालिकेच्या सुमारे ४९७७ भाडेतत्वावरील भूखंड अर्थात लीजहोल्ड भूखंड , ३५०० पेक्षा जास्त म्युनिसिपल टेनामेंट्स प्रॉपर्टीज, ३६०० पेक्षा जास्त मोकळे भूखंड टेनन्सीज, आणि २८०० पेक्षा जास्त कर्मचारी निवासस्थान आहेत. या मालमत्तांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेला दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. मागील आर्थिक वर्षात मालमत्ता विभागाने सुमारे ३९० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल महानगरपालिकेला दिला आहे. मात्र एवढी मोठी संपत्ती असूनही आजही अनेक ठिकाणी आपली कामकाज पद्धत जुनी, कागदी नोंदीवर आधारित आणि विभागनिहाय विखुरलेली आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या महसूल बुडत असल्याचे सांगितले.
यावेळी त्यांनी वेगवेगळ्या विभागांकडे जमीन किंवा मालमत्तेची माहिती असते, परंतु त्या सर्व माहितीचा एकत्रित आणि अद्ययावत डेटाबेस उपलब्ध नाही. यामुळे अनेक वेळा निर्णय घेण्यास उशीर होतो. मालमत्तेचा योग्य वापर होत नाही आणि विकासाच्या संधीही हातातून निसटतात. त्यामुळे, आजच्या काळात आपण मालमत्ता व्यवस्थापनामध्ये तंत्रज्ञानाचा पूर्ण वापर करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी मांडले.
दि नॅशनल स्पोर्टस क्लब ऑफ इंडियाकडून महापालिकेचा महसूल बुडवला जातोय
मुंबई महापालिकेच्यावतीने वरळीतील सुमारे ९२ हजार २७७ चौरस फुटांची जागा दि नॅशनल स्पोर्टस क्लब ऑफ इंडियाला ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्वावर दिलेला आहे. या स्पोर्ट्स आणि कलासाठी दिलेला भूखंड असून याठिकाणी दोन दिवसांचे भाडे दोन कोटी रुपये आकारले जात आहे. मात्र, महापालिकेचा हा भूखंड असला तरी एकूण उत्पन्नाच्या ३३ टक्के महसूल आपल्या तिजोरीत वळणे आवश्यक आहे. परंतु यामध्ये संबंधित संस्था अन्य दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून पैसा दुसरीकडे वळवून एकाच खात्यातून जमा होणाऱ्या उत्पन्नातील ३३ टक्के हिस्सा दिला जातो असा आरोपच प्रकाश गंगाधरे यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केला. त्यामुळे त्यांचे भाडेकरार रद्द करून महापालिकेच्या माध्यमातून या जागेचे व्यवस्थापन करावे अशी मागणी केली आहे.
तसेच महापालिकेच्यावतीने मजूर सहकारी संस्थांना कामे देण्यात यावी आणि यापूर्वी देण्यात येणाऱ्या सीडब्ल्यूसीच्या धर्तीवर प्रत्येक नगरसेवकांच्या निधीतील २५ टक्के कामे ही या मजूर सहकारी संस्थांना देण्यात यावी अशी सूचना केली आहे.
मुंबईतील अनेक सेवा सुविधांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड आरक्षणानुसार विकासकांनी महापालिकेला बांधून हस्तांतरीत करायला हवेत. परंतु यातील बहुतांशी भूखंडावर विकासकांनी बांधकाम केल्यानंतरही त्या आरक्षित भूखंडाचा ताबा त्यांच्याकडे असतो आणि प्रत्यक्षात विकासकच याचा वापर करत असतो. त्यामुळे अशाप्रकारच्या सर्व आरक्षित जागांसाठी असलेल्या भूखंडाचा विकास झाल्यानंतर त्यातील बांधिव जागा महापालिकेने आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी विशेष मोहिम राबवायला हवी अशीही सूचना केली.
