मुंबई : राज्यातील नद्या आणि खाडीपात्रांतील अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी राज्य सरकारने 'वाळू धोरण २०२५' मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी तालुका आणि उपविभाग स्तरावर विशेष भरारी पथके तैनात केली जाणार आहेत. विशेषतः कोकण किनारपट्टीवरील 'वाळू माफिया'वर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाला (एमएमबी) विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.
राज्यात वाळू उपशावरून होणारे वाद आणि पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी ८ एप्रिल २०२५ च्या धोरणात हे महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. नव्या नियमांनुसार, भरारी पथकांमध्ये महसूलसह इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश असेल. कोकण विभागात उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना आता स्वतःच्या तालुक्याबाहेर किंवा जिल्ह्याच्या सीमेवर जाऊनही कारवाई करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सागरी किनारपट्टी आणि खाडीपात्रातील वाळू उपशावर लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. खाडीत वाळू वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक नौकेची नोंदणी करणे आता अनिवार्य असून, ही जबाबदारी सागरी मंडळाकडे असेल. अनोंदणीकृत किंवा अवैध वाहतूक करणाऱ्या बोटी जप्त करून त्या पुढील कारवाईसाठी तहसीलदारांच्या स्वाधीन करण्याचे अधिकार आता बंदर अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच, जिल्हा व तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समित्यांमध्ये प्रादेशिक बंदर अधिकाऱ्यांचा समावेश करून देखरेख यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली आहे.
लिलावासाठी कठोर आर्थिक निकष
वाळू गटांच्या लिलावात सहभागी होणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्तींसाठी सरकारने वार्षिक आर्थिक उलाढालीचे (Turnover) नवे निकष लावले आहेत. १००० ब्रासपर्यंतच्या साठ्यासाठी १० लाख रुपयांच्या उलाढालीची अट आहे, तर २५ हजार ब्रासपेक्षा जास्त साठा असलेल्या गटासाठी साडेतीन कोटी रुपयांच्या वार्षिक उलाढालीचा निकष अनिवार्य करण्यात आला आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्याच संस्था या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील.
परतावा धोरणात व्याजाला कात्री
नदी आणि खाडी पात्रातील वाळूसाठी ई-लिलाव पद्धत राबवली जाणार असून, याचा कालावधी एक वर्ष किंवा वाळू साठा संपेपर्यंत असेल. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय किंवा तांत्रिक कारणास्तव उत्खनन करता न आल्यास, लिलावधारकाला मिळणारा परतावा हा कोणत्याही व्याजाशिवाय दिला जाईल, अशी अट आता करारनाम्यात असणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील वाळू धोरणाच्या वेळापत्रकात बदल करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या सुधारित नियमावलीमुळे वाळू उपशातील गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि सरकारी महसुलात वाढ होईल, असा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे.