नेमकं प्रकरण काय?
प्रकाश मिसरीमल पोरवाल (रा. लोणावळा) असे या शेतकऱ्याचे नाव असून, त्यांनी यासंदर्भात पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. जितेंद्र डुडी यांना सविस्तर पत्र पाठवले आहे. पोरवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी युसूफ लकडावाला याच्या वतीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे एक दावा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात चुकीची माहिती असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याच चुकीच्या माहितीस आधार मानून न्यायालयाने पोरवाल यांना लोणावळा नगरपरिषदेला ३० लाख रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
शेतकऱ्याची हतबलता आणि आगळी मागणी
पोरवाल यांनी आपल्या पत्रात आर्थिक अडचणींचा उल्लेख करत म्हटले आहे की, “मी पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असलेला शेतकरी आहे आणि माझ्यासाठी ३० लाख रुपयांचा दंड भरणे शक्य नाही.” या पार्श्वभूमीवर त्यांनी एक आगळीच मागणी मांडली आहे. सुमारे ३० वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील सुधागड (पाली) तालुक्यातील आमगोरी गावातील त्यांच्या शेतात त्यांनी एक लाख सागवान झाडांची लागवड केली होती. या झाडांचे सध्याचे बाजारमूल्य अंदाजे २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. ही सर्व झाडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अर्पण करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे.
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी निधी वापरण्याचा सल्ला
पोरवाल यांनी पुढे असेही सुचवले आहे की, या सागवान झाडांचा लिलाव करून मिळणाऱ्या रकमेपैकी ३० लाख रुपये दंड भरण्यासाठी वापरावेत. उर्वरित मोठी रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या नियंत्रणाखाली ठेवून पुणे जिल्ह्यातील सरकारी यंत्रणेमधील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी वापरावी, असा खोचक सल्ला त्यांनी आपल्या पत्रातून दिला आहे. त्यांच्या या मागणीमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
प्रशासनाकडून अडवणूक होत असल्याचा आरोप
दरम्यान, पोरवाल यांनी प्रशासनावर गंभीर स्वरूपाचे आरोपही केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना त्रास देण्यासाठी त्यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता बंद करण्यात आला असून पाणी व वीजपुरवठाही खंडित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांना तेथे राहणे कठीण झाले आहे. तसेच, सागवान झाडांची वाहतूक करण्यासाठी वनविभागाकडे परवानगी मागितली असता पाली येथील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी ती नाकारली. उलट त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईची नोटीस देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
भारतीय संविधानातील ‘नागरिकांची सनद’ या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगत, पोरवाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, सागवान झाडांच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक परवानग्या मिळवून देण्यास मदत करावी आणि हा संपूर्ण प्रश्न मार्गी लावावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.