मुंबई : राज्यातील सरकारी शाळांचे ‘सीबीएसई’करण करण्याचा निर्णय सध्या वादाचा विषय ठरत आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची चर्चा होत आहे. स्वतःच्या शिक्षण व्यवस्थेलाच दुय्यम स्थान देण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका विविध स्तरांतून होत आहे. मात्र, शिक्षण आयुक्तांनी मातृभाषेतील शिक्षणाच्या महत्त्वावर भर देत राज्य मंडळाच्या सक्षमतेचा पुनरुच्चार केला असून या प्रक्रियेला विरोध दर्शवला आहे.
या संदर्भात शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत देण्यावर स्पष्ट भर देण्यात आला आहे. इंग्रजी भाषेचे महत्त्व मान्य असले तरी मातृभाषेतील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे हेच धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. जिल्हा परिषद आणि महापालिकांनी पालकांसमोर दर्जेदार शाळांचा पर्याय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार नव्या अभ्यासक्रमाची रचना ‘सीबीएसई’च्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. हा नवा अभ्यासक्रम पूर्णपणे रुजण्यासाठी सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लागेल आणि त्यानंतर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. राज्य मंडळाची शिक्षण व्यवस्था सक्षम असून पाठ्यपुस्तकांचा दर्जा उत्तम आहे. ‘सीबीएसई’च्या चांगल्या कार्यपद्धती राज्यात स्वीकारल्या जात आहेत. त्यामुळे राज्य मंडळाच्या शाळांचे ‘सीबीएसई’करण थांबवण्यासाठी निश्चितच प्रयत्न केले जातील. तसेच, राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील शाळा ‘सीबीएसई’ होऊ नयेत याबाबतची शिफारसही राज्य शासनाला करण्यात येणार आहे.’