कोलकाता : बुधवारी उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील दोहरियाजवळ एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली. अज्ञातांनी भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) यांचे निकटवर्तीय आणि स्वीय सहाय्यक चंद्रनाथ रथ (Chandranath Rath) यांच्यावर बेछूट गोळीबार केला. या भयंकर हल्ल्यात चंद्रनाथ रथ यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांचा चालक गंभीर जखमी झाला आहे. कोलकता विमानतळापासून अवघ्या काही अंतरावर घडलेली ही घटना केवळ एक राजकीय हत्या नसून, गुन्हेगारांचे धाडस किती वाढले आहे, याचे हे एक जिवंत आणि क्रूर उदाहरण आहे. राज्याच्या राजधानीतच असा प्रकार घडल्याने खळबळ उडाली आहे.
नव्या प्रशासनाला मिळालेला रक्तरंजित इशारा
२०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने नुकताच ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. या विजयाचा जल्लोष शांत होण्यापूर्वीच घडलेली ही हत्या, शपथ न घेतलेल्या नव्या सरकारसाठी एक थेट आणि रक्तरंजित इशारा मानली जात आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी या नव्या प्रशासनाचे यश-अपयश आता एकाच निकषावर ठरवले जाईल, आणि तो निकष म्हणजे 'राज्यातील बिघडलेली कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणणे'. दरम्यान, या घटनेचे गांभीर्य ओळखून पश्चिम बंगाल सीआयडीच्या (CID) पथकाने मध्यग्रामजवळील घटनास्थळाला भेट देऊन सखोल तपासाला सुरुवात केली आहे.
निवडणूक आणि सूडाच्या राजकारणाचे दुष्टचक्र
तृणमूल काँग्रेसच्या दशकभराच्या सत्तेनंतर, आता नव्या सरकारला असा पोलीस विभाग वारशाने मिळाला आहे, जो राजकीयदृष्ट्या अत्यंत दुभंगलेला आहे. सध्या नव्या सरकारसमोरील सर्वात मोठे आणि तात्काळ आव्हान हे 'निवडणुकीनंतरचा हिंसाचार' थांबवणे हे आहे. बंगालच्या राजकारणाचा हा इतिहास राहिला आहे की, जेव्हा-जेव्हा सत्तांतर होते, तेव्हा तिथे सूडाचे राजकारण उफाळून येते. निवडणूक आयोगाने हल्ले, तोडफोड आणि कुटुंबांचे विस्थापन यावर 'शून्य सहनशीलता' (Zero Tolerance) बाळगण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पोलिसांना आता अभूतपूर्व निःपक्षपातीपणे काम करावे लागेल. यात सर्वात मोठी कसोटी ही आहे की, हिंसाचार करणाऱ्यांमध्ये जर स्वतःच्याच पक्षाचे (विजेत्या) समर्थक असतील, तरीही पोलिसांना कारवाई करावी लागेल, जेणेकरून अशांततेचे हे दुष्टचक्र कायमचे थांबेल.
पोलिसांची प्रतिमा आणि विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करणे
रस्त्यावरील तात्काळ हिंसाचार थांबवण्यासोबतच, पोलीस दलाची हरवलेली स्वायत्तता पुन्हा प्रस्थापित करणे हे नव्या सरकारचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट असेल. गेल्या काही वर्षांत बंगाल पोलिसांवर सत्ताधाऱ्यांच्या हातचे बाहुले बनल्याचा आरोप होत राहिला. पोलिसांसाठी वापरला जाणारा "चोटी-चाटा" हा अपमानास्पद शब्द याच सार्वजनिक भावनेचे प्रतिनिधित्व करतो. एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याने "जे सत्तेत असतात, त्यांचेच आदेश आम्ही पाळतो" असे म्हटल्याचा व्हिडिओ नुकताच व्हायरल झाला होता, जो पोलीस दलाच्या ढासळलेल्या नैतिकतेचे उदाहरण होता. आता पोलिसांना 'सत्ताधाऱ्यांचे पोलीस' या प्रतिमेतून बाहेर काढून 'जनतेचे पोलीस' बनवण्याचे मोठे आव्हान आहे. यासाठी वर्षानुवर्षे झालेल्या राजकीय नियुक्त्या बाजूला सारून, पक्षाच्या ओळखीवर नाही, तर कायद्यानुसार एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.
सिव्हिक व्हॉलंटियर्स आणि पोलीस भरतीची आवश्यकता
बंगालच्या सुरक्षा व्यवस्थेत एक मोठे संरचनात्मक आव्हान आहे, ते म्हणजे १.२ लाखांहून अधिक 'सिव्हिक व्हॉलंटियर्स'ची (नागरी स्वयंसेवक) फौज. या स्वयंसेवकांना कोणतेही औपचारिक प्रशिक्षण नसते आणि ते अनेकदा राजकीय कार्यकर्त्यांसारखे वागतात, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. २०२४ च्या आर.जी. कर (RG Kar) प्रकरणामुळे त्यांची बेजबाबदार वृत्ती चव्हाट्यावर आली होती. ही व्यवस्था अचानक मोडून काढल्यास मोठी बेरोजगारी निर्माण होईल, त्यामुळे या व्यवस्थेत सुधारणा करणे ही एक तारेवरची कसरत आहे. याशिवाय बंगालमध्ये प्रति १ लाख लोकसंख्येमागे केवळ ९७.६६ पोलीस कर्मचारी आहेत, जे १५२.८० या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप कमी आहे. त्यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणावर पोलीस भरती मोहीम हाती घ्यावी लागणार आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणांसोबत नव्याने समन्वय
आता राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे 'डबल-इंजिन' सरकार आल्यामुळे, राज्य पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणा (CBI, ED) यांच्यातील वर्षानुवर्षे चाललेला संघर्ष संपुष्टात येण्याची अपेक्षा आहे. मागील तृणमूल सरकारच्या काळात सीबीआयला दिलेली सामान्य संमती काढून घेणे आणि ईडीसोबतच्या वारंवार होणाऱ्या संघर्षांमुळे अनेक मोठ्या प्रकरणांचा तपास रखडला होता. आता राज्य पोलिसांना कोळसा तस्करी, गुराखी तस्करी आणि नोकरभरती घोटाळे यांसारख्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये केंद्रीय यंत्रणांशी सहकार्य करावे लागेल. हा नवा समन्वय न्याय प्रक्रिया वेगवान करेल, परंतु त्यासाठी राज्य पोलीस दलाला या बदललेल्या वातावरणाशी जुळवून घ्यावे लागेल.
घुसखोरी रोखणे आणि सीमावर्ती जिल्ह्यांची सुरक्षा
नव्या सरकारच्या सुरक्षा धोरणाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हणजे बेकायदेशीर घुसखोरीला आळा घालणे. 'शोधणे, वगळणे आणि हद्दपार करणे' (Detect, Delete and Deport) या मॉडेल अंतर्गत मालदा, मुर्शिदाबाद आणि उत्तर २४ परगणा यांसारख्या जिल्ह्यांतील स्थानिक पोलिसांवर मोठी जबाबदारी आली आहे. येथे राहणाऱ्या खऱ्या भारतीय नागरिकांना कोणताही त्रास न देता, परिसरातील लोकसंख्याशास्त्रीय बदल (Demographic shifts) अचूकपणे ओळखून कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे काम पोलिसांना करावे लागेल. तसेच ४५ दिवसांच्या आत सीमावर्ती भागात कुंपण घालण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे आहे. आता या जिल्ह्यांमध्ये केवळ गस्त घालणे पुरेसे नाही, तर तस्करी आणि मानवी व्यापारावर चालणारी अर्थव्यवस्था मुळासकट उखडून टाकावी लागेल.
जातीय सलोखा आणि ओळख टिकवण्याचे आव्हान
सरतेशेवटी, ऐतिहासिकदृष्ट्या तणावग्रस्त राहिलेल्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये जातीय सलोखा राखण्यासाठी प्रभावी पोलिसिंग अत्यंत आवश्यक आहे. यात शंका नाही की, अनियंत्रित स्थलांतरामुळे भारताच्या साधनसंपत्तीवर प्रचंड ताण आला आहे आणि गुन्हेगारीच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. या गंभीर परिस्थितीत, पोलिसांनी एक स्थैर्य निर्माण करणारी शक्ती म्हणून पुढे येऊन, अत्यंत वेगाने आणि कुशलतेने कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करणे काळाची गरज बनली आहे.