मुंबई : मिरा भाईंदर येथील मिठागराची तब्बल २५४ एकर मोक्याची शासकीय जमीन एका खासगी कंपनीच्या घशात जाण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली आहे. उच्च न्यायालयाने या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत खासगी कंपनीच्या बाजूने निकाल दिल्याने सरकारने आता या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे.हे संपूर्ण प्रकरण १९४८ पासूनच्या जमिनीच्या नोंदींमधील गुंतागुंतीशी संबंधित आहे. मिरा भाईंदरमधील ही जमीन मूळची राज्य शासनाच्या मालकीची होती. प्रारंभी ही जमीन 'इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' आणि नंतर 'मिरा सॉल्ट वर्क्स' यांना जमीन धारणाधिकार वर्ग-२ म्हणजेच केवळ वापरासाठी देण्यात आली होती. मात्र, या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत वर्ग-१ मध्ये बदल करताना कंपनीने शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचा सरकारचा दावा आहे. दरम्यान, १९५८ मध्ये या जमिनीचा वापर मिठागरांसाठी होत असल्याने त्यावर केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांचे (सॉल्ट विभाग) नाव लावले गेले होते.
जमिनीच्या मालकीवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात २५ मार्च १९९६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार १८ नोव्हेंबर २००२ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशीअंती 'मिरा सॉल्ट वर्क्स'चा दावा फेटाळून लावत ही संपूर्ण जमीन महाराष्ट्र शासनाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या निर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात केंद्र सरकारचे अपील फेटाळून लावत ही जमीन 'मिरा सॉल्ट वर्क्स'च्या मालकीची असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
राज्य सरकारसमोर पेच
विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयात हे अपील 'मेंटेनेबिलिटी' (कायदेशीर सुसंगतता) या तांत्रिक मुद्द्यावर अपेक्षित असताना, न्यायालयाने थेट गुणवत्तेवर (मेरीट) आधारित निकाल दिल्याने राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे. या निकालामुळे आता मूळच्या शासकीय जमिनीवर खासगी डेव्हलपर्सचे (मिरा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स) नाव कायम राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ही मौल्यवान जमीन खासगी बिल्डरांच्या घशात जाऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची तयारी सुरू केली आहे.