विद्यमान कायद्यांमधील त्रुटी आणि नव्या कडक कायद्याची गरज
या शोषणाचे गांभीर्य विशद करताना राष्ट्रपती महामा यांनी याला देशातील सर्वात वाईट प्रथांपैकी एक म्हटले आहे. अनेकदा नोकरभरतीचे अधिकार पुरुषांच्या हातात असतात आणि याच सत्तेचा गैरफायदा घेत ते नोकरीच्या शोधात असलेल्या असहाय्य महिलांकडे 'रोमँटिक संबंधांची' किंवा शरीरसुखाची लाजिरवाणी मागणी करतात. ही विकृती कायमची मोडून काढण्यासाठी एका नव्या आणि अत्यंत कठोर कायद्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तसे पाहता, घानामध्ये कामगार व फौजदारी कायद्यांतर्गत लैंगिक शोषणाला बंदी आहे, तसेच कौटुंबिक हिंसाचार रोखणारे कायदेही आहेत. मात्र, येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एक मोठी त्रुटी निदर्शनास आणून दिली आहे. सध्याचे कायदे हे प्रामुख्याने नोकरीवर रुजू झाल्यानंतर होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध किंवा घरगुती अत्याचारांविरुद्ध संरक्षण देतात. परंतु, 'नोकरी मिळवण्यापूर्वीच्या' मुलाखत किंवा भरती प्रक्रियेत होणाऱ्या शरीरसुखाच्या मागणीवर कारवाई करण्यासाठी या कायद्यांमध्ये कोणतीही ठोस तरतूद नाही. याच पळवाटेचा गैरफायदा नराधमांकडून घेतला जात आहे.
बेरोजगारीचा गैरफायदा आणि महिलांचे जाणीवपूर्वक शोषण
घानामध्ये सध्या बेरोजगारीने उच्चांक गाठला असून लाखो तरुण-तरुणी नोकरीच्या शोधात आहेत. सरकारी किंवा मोठ्या औपचारिक क्षेत्रांमध्ये रोजगार मिळवण्यासाठी प्रचंड आणि जीवघेणी स्पर्धा आहे. या भरती प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकतेचा मोठा अभाव असल्याने, भ्रष्ट अधिकारी आणि नियोक्ते याचा गैरफायदा घेतात. विशेषतः नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुण आणि गरजू महिलांना या शोषणाचे 'सॉफ्ट टार्गेट' बनवले जाते. या भयानक प्रथेवर घानाचे माजी राष्ट्रपती जॉन कुफोर यांच्या माजी कायदेशीर सल्लागार आणि प्रसिद्ध वकील विक्टोरिया ब्राइट यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे. विद्यमान राष्ट्रपतींनी उचललेल्या पावलाचे स्वागत करताना त्या म्हणाल्या की, सत्तेच्या मस्तीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने नोकरीच्या आमिषाने शरीरसुखाची मागणी करणे, हा केवळ अत्याचार नसून तो अत्यंत खालच्या पातळीचा 'भ्रष्टाचार' आहे. कोणत्याही सभ्य आणि सुसंस्कृत समाजात अशा अमानवीय प्रकारांना कधीही खपवून घेतले जाऊ शकत नाही.