वडाळ्यातील आझादनगर, कमलानगर पुनर्विकास प्रकल्पाला मिळणार गती
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबई महापालिकेत वडाळा येथील रफी अहमद किडवाई मार्ग येथील आझाद नगर येथील प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी प्राधान्य क्रम मागण्याचा प्रस्ताव पोलच्या माध्यमातून विरोधकांनी अडवून ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर हाच प्रस्ताव वेगळीच चाल खेळत सत्ताधारी पक्षाने हाच प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला. हाच प्रस्ताव विशेष सभेमध्ये मांडून बहुमताच्या जोरावर मंजूर करत एकप्रकारे विरोधी पक्षाला सत्ताधारी पक्षाने चेकमेट केले. त्यामुळे वडाळा येथील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाला आता गती मिळाली आहे.
वडाळा रफी अहमद किडवाई मार्ग येथील दादर नायगाव विभाग येथील आझाद नगर म्हणून आेळखल्या जाणाऱ्या महापालिकेच्या मालमत्तेचा विकास तसेच लगतच्या कमला नगर म्हणून महापालिकेच्या मालकीच्या झोपडपट्टी व्याप्त भूखंडाचा पुनर्विकासाला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव तातडीची बाब म्हणून पटलावर मागील महापालिका सभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. परंतु हा प्रस्ताव तातडीची बाब म्हणून अग्रक्रम देण्याची मागणी सुधार समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी केल्यानंतर विरोधकांनी यावर पोलची मागणी केली. त्यावर महापौरांनी अनुकूल करता मतदानाला हा प्रस्ताव पुकारला. यावर सभागृृहात भाजप आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी प्रतिकूलच्या बाजुने हात उंचावत मतदान केले. तर उबाठा, काँग्रेस, मनसे, एमआयएम आदींच्या नगरसेवकांन अनुकूलच्या बाजुने हात उंचावत मतदान केले. यामध्ये प्रतिकूलच्या बाजुने ६१ नगरसेवकांनी मतदान केले तर अनुकूलच्या बाजुने ५८ नगरसेवकांनी मतदान केले. त्यामुळे महापौरांनी पोलमध्ये तीन तृतीयांश मतदान न झाल्याने हा प्रस्तावाला अग्रक्रम न देता तो राखून ठेवला. पोलने मतदान मागितल्याने अग्रक्रम घेण्यासाठी १७० मतांची आवश्यकता असते, पण ते सत्ताधारी पक्षाकडे नसल्यामुळे या प्रस्तावाला प्राधान्य क्रम मागवणेच कठिण झाले होते.
परंतु मुंबई महापालिकेची ०८ मे रोजी सभा आयोजित करण्यात आली होती आणि अडीच वाजता नियमित व तीन वाजता विशेष सभेचे आयोजन केले होते. त्यामुळे विशेष सभेमध्ये हाच प्रस्ताव सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी मांडल्यानंतर विरोधकांनी पोलची मागणी केली. यावर महापौरांनी सभागृहातील सदस्य संख्या मोजून अनुकूलच्या बाजुने १११ आणि प्रतिकूलच्या बाजून ७९ एवढे मतदान झाल्याचे जाहीर केले. पण विरोधकांनी यावर स्वाक्षरी द्वारे मतदान घेण्याची मागणी केली. यामध्येही मतदानाची संख्या तेवढीच राहिली आणि सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने अधिक मतदान झाल्यामुळे हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे यामध्ये मनसे, एमआयएमचे काही नगरसेवक उपस्थित नव्हते, तसेच काँग्रेस तसेच उबाठाचेही काही उपस्थित नव्हते.