मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईत येत्या काही दिवसांमध्ये पाण्याची तीव्र समस्या असली तरी प्रत्यक्षात गोरेगाव पूर्व येथील गोकूळधाम आरएमएस वसाहतीसह आसपासच्या परिसरात मागील २५ दिवसांपासून गढूळ तथा दुषित पाण्याच पुरवठा होत आहे. याबाबत वारंवार जलअभियंता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही सांगूनही काम होत नसल्याने थेट दुषित पाण्याची बॉटल्सच स्थायी समितीमध्ये दाखवून हे पाणी आपण पिऊ शकाल का सवाल प्रशासनाला केला. मागील २५ दिवसांपासून ही समस्या असताना प्रशासन याकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे गोकुळधामधील या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनाला इतर नगरसेवकांच्या प्रभागातही अशाप्रकारच्या समस्या असतील जलअभियंता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने निवारण करण्याचा प्रयत्न करावा अशाही सूचना केल्या आहेत.
स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये मुंबईतील धरण तथा तलाव क्षेत्रातील पाण्याच्या पातळीचा प्रस्ताव माहितीकरता सादर केला असता यावर बोलतांना गोरेगाव पूर्व येथील भाजपच्या नगरसेविका प्रिती सातम यांनी दुषित पाण्याची बॉटल्सच समिती सदस्य आणि प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना दाखवून मागील २५ दिवसांपासून गोकुळधाममधील आरएमएस सोसायटीसह आसपासच्या परिसरात गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. या एकाच वसाहतीत २२ इमारती असून यासर्व इमारतींमध्ये या गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत आहे. त्यामुळे या परिसरातील रहिवाशी त्रस्त आहेत. मी स्वत: अधिकाऱ्यांना बोलावून ही पाणी समस्या मिटली गेली पाहिजे. या दुषित पाण्याचा पुरवठा कसा होतो याचा शोध घेण्यात यावा अशी सूचना केली. परंतु २५ दिवस आले तरी यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली जात नाही. अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. ते या प्रकरणाकडे गांभिर्याने पाहत नाही. त्यामुळे येथील रहिवाशांना या दुषित पाण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे किमान स्थायी समितीने या प्रकरणाची दखल घ्यावी आणि प्रशासनाने तातडीने याप्रकरणी पुढील कार्यवाहीन आदेश दिले जावेत अशाप्रकारची मागण सातम यांनी केली. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी गोकुळधाममधील हा दुषित पाण्याचा प्रकार गंभीर असून याप्रकरणी तातडीने लक्ष द्यावेच. शिवाय दहिसरसह इतर भागांमध्ये ज्या ज्या नगरसेवकांकडून अशाप्रकारच्या तक्रारी सहायक अभियंता जलकामे यांच्याकडे किंवा जलअभियंता यांच्याकडे आल्यास त्यांनी तातडीने याबाबतची कार्यवाही करावी आणि जनतेला किमान शुध्द पाणी मिळेल याबाबत दखल घ्यावी असे निर्देश दिले.
S S A May 13, 2026 12:35 AM
जागतिक बँक यांनी जो “गळती अन्वेषण कक्ष “ १९७० च्या दरम्यान जल अभियंता विभागास, जमिनीखालील जल वितरण व्यवस्थेचे जाळे याचे परिरक्षण करून हे वितरण जाळे गळती मुक्त ठेवणे अनिवार्य केले होते…… तो “गळती अन्वेषण कक्ष “ महापालिका प्रशासनाने सुमारे १९८६ पासून कालबाह्य केल्यामुळे हे घडत आहे…….