नाशिक : बहुचर्चित भोंदू बाबा अशोक खरातची सखोल चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात अनेक बड्या नेत्यांची नावे समोर आल्याने खळबळ उडाली होती. या प्रकरणात रूपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा (Maharashtra State Women Commission)राजीनामा द्यावा लागला होता. आता रूपाली चाकणकर पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. रुपाली चाकणकर यांची दोन दिवसांपूर्वीच विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) साडेपाच तास चौकशी करण्यात आली होती. आता या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) उडी घेतली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीने रुपाली चाकणकर यांना समन्स बजावले असून लवकरच त्यांची चौकशी केली जाणार आहे.
अशोक खरातवर खंडणी रॅकेट चालवल्याचा आरोप
महिलांवरील लैंगिक अत्याचारासोबत अशोक खरात (Ashok Kharat) याने एक मोठे खंडणी रॅकेट (Extortion racket)चालवल्याचा आरोप आहे. या रॅकेटच्या माध्यमातून त्याने ७० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गोळा केल्याचा संशय आहे. ही मोठी रक्कम वळवण्यासाठी त्याने अनेक बेनामी बँक खाती वापरली होती. आता या प्रकरणात रूपाली चाकणकर यांचे नाव समोर आले आहे. आता त्यांचा या आर्थिक व्यवहारांशी काही संबंध आहे का, याचा तपास यंत्रणा करत आहेत.त्यासाठी त्याची चौकशी होणार आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच रूपाली चाकणकर यांची चौकशी
नाशिकमध्ये (Nashik) दोन दिवसांपूर्वीच SIT प्रमुख तेजस्वी सातपुतेंसह एकूण 6 अधिकाऱ्यांमार्फत रुपाली चाकणकरांची जवळपास साडेपाच तास चौकशी झाली. यावेळी रुपाली चाकणकरांवर प्रश्नांचा भडीमार कऱण्यात आला. माहितीनुसार, २०१८ ते २०२६ या प्रदीर्घ काळात अशोक खरात याच्याविरोधात कोणत्याही महिलेने तक्रार केली होती का, आणि महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून चाकणकरांना याची कल्पना होती का, यावर तपासाचा मुख्य रोख होता. खरातने आयोगाच्या माध्यमातून कधी मदत मागितली होती का, तसेच शिवनिका संस्थानातील आर्थिक व्यवहारांची गुंतागुंत कशी होती, याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला. SIT च्या चौकशीनंतर आता ईडीने रुपाली चाकणकर यांना समन्स (नोटीस) बजावले आहे. याचा अर्थ आता केंद्रीय यंत्रणा या प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग, पैशांचा बेकायदेशीर वापर यांसह विविध गोष्टींची चौकशी करणार आहे.
राजकीय वर्तुळात खळबळ
मिळालेल्या माहितीनुसार, SIT आपला चौकशी अहवाल लवकरच ईडीला (ED) सादर करणार आहे. जर या चौकशीत ठोस पुरावे सापडले, तर रूपाली चाकणकर यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे. ऐन राजकीय घडामोडींच्या काळात केंद्रीय यंत्रणेने या प्रकरणात प्रवेश केल्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.