Ashok Kharat : शहरातील बहुचर्चित अशोक खरात प्रकरणाने पुन्हा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरात (Kalpana Kharat) यांच्या वतीने न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर आज सुनावणी झाली, मात्र न्यायालयाने त्यांना कोणताही तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता मे महिन्याच्या अखेरीस ढकलण्यात आली आहे.
कल्पना खरात यांनी अटकेच्या भीतीने छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) येथील न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत खरात यांना दिलासा देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ते ३० मे दरम्यान होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तोपर्यंत कल्पना खरात (Kalpana Kharat) यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
सुनावणी दरम्यान, खरात यांच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी काही जुन्या निकालांचे संदर्भ (Case References) देण्याचा प्रयत्न केला. कायदेशीर पळवाटा आणि पूर्वीच्या काही सारख्या प्रकरणांमधील न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेत जामीन मिळवण्यासाठी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. परंतु, न्यायालयाने हे संदर्भ ग्राह्य धरले नाहीत आणि तूर्तास जामीन अर्जावरील पुढील प्रक्रिया स्थगित ठेवली.
दरम्यान, रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) देखील अशोक खरात प्रकरणात अडकल्या आहेत. चाकणकर यांची दोन दिवसांपूर्वीच विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) साडेपाच तास चौकशी करण्यात आली होती. आता या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) उडी घेतली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीने रुपाली चाकणकर यांना समन्स बजावले असून लवकरच त्यांची चौकशी केली जाणार आहे. महिलांवरील लैंगिक अत्याचारासोबत अशोक खरात याने एक मोठे खंडणी रॅकेट चालवल्याचा आरोप आहे. या रॅकेटच्या माध्यमातून त्याने ७० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गोळा केल्याचा संशय आहे. ही मोठी रक्कम वळवण्यासाठी त्याने अनेक बेनामी बँक खाती वापरली होती.
आता या प्रकरणात रूपाली चाकणकर यांचे नाव समोर आले आहे. आता त्यांचा या आर्थिक व्यवहारांशी काही संबंध आहे का, याचा तपास यंत्रणा करत आहेत.त्यासाठी त्याची चौकशी होणार आहे. SIT आपला चौकशी अहवाल लवकरच ईडीला सादर करणार आहे. जर या चौकशीत ठोस पुरावे सापडले, तर रूपाली चाकणकर यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे. ऐन राजकीय घडामोडींच्या काळात केंद्रीय यंत्रणेने या प्रकरणात प्रवेश केल्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.