राज्य शासन आणि महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळांकडे पाठपुराव्याबाबत मौन
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
पॅकेजिंग मटेरियल (Packaging) उत्पादन करणारे उद्योग व अशा उत्पादक उद्योगांच्या संघटना व किरकोळ विक्रेते संघटना यांनी संयुक्तपणे ग्राहकाने वापरलेले प्लास्टिक पुनर्खरेदीव्दारे गोळा करणेबाबत व्यवस्था निर्माण करणे व त्यांची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक केलेले आहे. परंतु प्रत्यक्षात ही कार्यवाही केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबईत वेफर्स, चिवडा, कुरकुरीत खाद्यपदार्थ (स्नॅक्स), इत्यादी खाद्यपदार्थांच्या विक्रीसाठी वापराण्यात येणा-या अविघटनशील प्लास्टीक वेष्टनांवर बंदी घालण्यात यावी आणि अशा खाद्यपदार्थाच्या उत्पादन कंपन्यांना व वितरकांना विघटनशील / पर्यावरणपूरक आवेष्टनाचा (पॅकेजिंग) वापर सक्तीने लागू करता येईल अशी महानगरपालिकेने नियमावली तयार करावी अशाप्रकारची मागणी भाजप नगरसेविका प्रिती सातम यांनी ठरावाच्या सूचनाद्वारे केली होती. या ठरावाच्या सूचनेवर दुकाने व आस्थापना विभागाने माहिती देताना, कुरकरीत खाद्यपदार्थ, (स्नॅक्स) इ. खाद्यपदार्थाच्या उत्पादक कंपन्याना त्यांच्या उत्पादनाच्या ठिकाणीच बंदी घालणे सोयीस्कर होऊ शकते किंवा उत्पादक कंपन्याना खाद्यपदार्थाचे संरक्षण होईल व ते खाण्यायोग्य राहील अशी पर्यावरणपुरक वेष्टन व्यवस्था करण्यास सांगता येईल, जेणेकरून त्यामुळे होणारा पुढील सर्व त्रास हा टाळता येऊ शकतो. प्रतिबंधित प्लॉस्टिक अधिसुचना ही राज्य शासनातर्फे काढण्यात येत असल्याने या बाबत राज्य शासनाने अधिसुचना सुधारित करणे हे सोयीस्कर व कायद्यानुसार सुद्धा योग्य ठरेल. महाराष्ट्र प्रदुषण नियत्रण मंडळाने जर अशा प्रकारच्या उत्पादकांना परवाने जारी करतानाच याबाबत योग्य ती खबरदारी व कार्यवाही केल्यास जास्त उचित ठरेल. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून याबाबत राज्य शासन आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे कोणत्याही प्रकारचा पाठपुरावा याबाबत केला जातो याबाबत मात्र कोणतेही ठोस उत्तर न देता प्रशासनाने यातून आपला हात अलगद बाजुला काढण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे पॅकेजिंग मटेरियल उत्पादन करणारे उद्योग व अशा उत्पादक उद्योगांच्या संघटना व किरकोळ विक्रेते संघटना यांनी संयुक्तपणे ग्राहकाने वापरलेले प्लास्टिक पुनर्खरेदीव्दारे गोळा करणेबाबत व्यवस्था निर्माण करणे व त्यांची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक केलेले आहे,असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात अशाप्रकारे कुरकुरीत पदार्थांच्या पॅकेजिंग अर्थात वेष्ठनांबाबत धोरण असले तरी कारवाई शुन्यच असल्याचे दिसून येत आहे.
आठ वर्षांत प्लास्टिक पिशव्यांवरील कारवाई शुन्य
मुंबईत २३ जून २०१८ पासून प्लास्टिकवरील कारवाई हाती घेण्यात आली असून आतापर्यंत एकूण २९ लाख १२ हजार १५६ दुकानांना भेटी देण्यात आल्या असून त्यात १ लाख १९ हजार ४३७ किलोचे प्लास्टिक जप्त करण्यात आले आहे. यामध्ये १८ हजार ४०८ प्रकरणांमध्ये सव्वा नऊ कोटी रुपयांचा महसूल जमा करण्यात आला आहे. त्यामुळे कारवाई कागदावर दिसत असली तरी प्रत्यक्षात प्लास्टिकवरील कारवाई मात्र शुन्य असल्याचे दिसून येत आहे.