नाशिक : नाशिक विभागात अनुदानित युरिया खताच्या काळाबाजाराचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामात तब्बल 1120 कोटी रुपयांच्या सबसिडीच्या युरियाचा काळाबाजार होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. शासन शेतकऱ्यांना मदत म्हणून युरिया खतावर मोठ्या प्रमाणात अनुदान देते; मात्र यातील मोठा हिस्सा काळ्या बाजारात वळवला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ( black market of urea )
80 टक्के युरिया काळ्या बाजारात ?
मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिक विभागात दरवर्षी सुमारे 3 लाख 50 हजार मेट्रिक टन युरियाची गरज असते. एका टन युरियामागे शासन सुमारे 40 हजार रुपये सबसिडी देते. त्यानुसार या विभागासाठी शासनाचा एकूण अनुदान खर्च सुमारे 1400 कोटी रुपये इतका होतो. यातील तब्बल 80 टक्के युरिया काळ्या बाजारात जात असल्याची चर्चा असून, केवळ 20 टक्के युरियाच प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचे सांगितले जात आहे.
कमी पर्जन्यमान आणि दुष्काळी तालुक्यांत हा प्रकार अधिक प्रमाणात होत असल्याचे समोर येत आहे. प्रत्यक्ष मागणी कमी असतानाही काही विक्रेते मोठ्या प्रमाणात युरियाची उचल करतात. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या नावावर कागदोपत्री विक्री दाखवून हा साठा इतर भागांत जादा दराने विकला जात असल्याचा आरोप आहे. नांदगाव, येवला, सिन्नर आणि मालेगाव तालुक्यांत हा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याची चर्चा कृषी विभागात रंगली आहे.
एका तालुक्याला केवळ दोन निरीक्षक
नाशिक विभागात कृषी सहसंचालक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे 8300 खत विक्री केंद्रे आहेत. मात्र या केंद्रांच्या तपासणीसाठी अवघे 80 निरीक्षक कार्यरत आहेत. एका तालुक्याला केवळ दोन निरीक्षक असल्याने तपासणी यंत्रणेवर मोठा ताण आहे. विक्री केंद्रांची संख्या जास्त आणि शासकीय निरीक्षकांची संख्या कमी असल्याने युरियाच्या काळाबाजार करणाऱ्या रॅकेटला याचा फायदा होत असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, निरीक्षकांना दोषी विक्रेत्यांवर थेट कारवाई करण्याचा अधिकारही नसल्याचे समोर आले आहे.
युरियाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी तेलंगणाचे अनोखे मॉडेल
दरम्यान, युरियाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी तेलंगणा राज्याने वेगळे मॉडेल स्वीकारले आहे. तेथे युरिया खताची संपूर्ण विक्री व्यवस्था शासनाच्या ताब्यात देण्यात आली असून खासगी विक्रेत्यांना युरिया विक्रीस बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे काळाबाजाराची साखळी मोठ्या प्रमाणात मोडीत निघाल्याचा दावा केला जातो. परिणामी शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात युरिया उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले जाते. महाराष्ट्रातही तेलंगणा मॉडेल लागू करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.