मुंबई : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने काटकसरीचे कठोर धोरण स्वीकारले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, महाराष्ट्र सरकारने परदेश दौऱ्यांवर बंदी, सार्वजनिक वाहतुकीचा सक्तीचा वापर आणि ऊर्जा बचतीसाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी या संदर्भातील शासन परिपत्रक जारी केले.
जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासकीय स्तरावर अनावश्यक खर्च टाळणे आणि इंधन बचत करणे हे या उपाययोजनांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. शासकीय वाहनांच्या अनावश्यक वापराला लगाम घालण्यासाठी 'कारपूलिंग' आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करावा, असे सुचविण्यात आले आहे. तसेच, सरकारी अधिकाऱ्यांचे सर्व प्रस्तावित परदेश दौरे तात्पुरते रद्द करण्यात आले असून नवीन नियोजनावर बंदी घालण्यात आली आहे.
मंत्रालय, विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील बैठका, प्रशिक्षण आणि सेमिनारसाठी आता प्रवासाचा खटाटोप करावा लागणार नाही. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर वाढवून सर्व कामकाज डिजिटल माध्यमातून उरकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनाही या नियमावलीचे पालन करावे लागणार आहे.
एसी २४ अंशांवर, जाहिरातींना कात्री
ऊर्जा बचतीसाठी कार्यालयांतील वातानुकूलन यंत्रणेचे (एसी) तापमान २४ ते २६ अंशांदरम्यान ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, पोलीस विभागाला वाहनांच्या मिरवणुका आणि बाईक रॅलींना परवानगी नाकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सहा महिने कोणत्याही नवीन सल्लागारांची नियुक्ती करू नये आणि खर्चिक शासकीय जाहिरातींवर मर्यादा आणाव्यात, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.
शासकीय कॅन्टीन आणि रुग्णालयांच्या 'मेन्यू'मध्ये बदल
इंधनासोबतच खाद्यतेलाच्या वापरात कपात करण्यासाठी शासकीय कॅन्टीन आणि रुग्णालयांच्या 'मेन्यू'मध्ये बदल करण्यात येणार आहे. पाम तेलाऐवजी स्वदेशी शेंगदाणा व मोहरी तेलाला प्रोत्साहन दिले जाईल. कृषी क्षेत्रात रासायनिक खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. मुंबईसह मोठ्या शहरांतील हॉटेल्सना पीएनजी (पीएनजी) गॅस वापरासाठी प्रोत्साहित केले जाणार असून, प्रलंबित प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी दिली जाईल. या नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आणि विभागप्रमुखांना देण्यात आले असून, अंमलबजावणीत हयगय करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.