अबुधाबी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यूएई दौऱ्यादरम्यान ७ महत्त्वाच्या विषयांवर सहमती झाली आहे. दोन्ही देशांमध्ये सामरिक संरक्षण भागीदारीच्या चौकटीवर करार करण्यात आला. ऊर्जा क्षेत्रात रणनीतिक पेट्रोलियम साठा तसेच द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) पुरवठ्याशी संबंधित करारांवर सहमती झाली. गुजरातमधील वाडिनार येथे शिप रिपेअर क्लस्टर उभारण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. याशिवाय भारतीय पायाभूत सुविधा क्षेत्र, आरबीएल बँक आणि सन्मान कॅपिटलमध्ये ५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील रणनीतिक पेट्रोलियम साठा तसेच अबूधाबी नॅशनल ऑइल कंपनीशी संबंधित कराराचा उद्देश भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करणे हे आहे. यामुळे भारताला कच्चे तेल आणि एलपीजीचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित होईल. भविष्यात जागतिक संकट किंवा तेलाच्या किमतींमध्ये होणाऱ्या चढ-उतारांच्या काळात हा करार भारतासाठी दिलासादायक ठरणार आहे. एलपीजी पुरवठा सहकार्य कराराअंतर्गत यूएई भारताला दीर्घकालीन आधारावर द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे भारताच्या देशांतर्गत गॅस गरजा पूर्ण करण्यास मदत होईल. हा करार ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासोबतच दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि सामरिक भागीदारी अधिक मजबूत करेल.
भारत आणि यूएई यांच्यातील रणनीतिक संरक्षण भागीदारी चौकटीचा उद्देश संरक्षण उद्योगातील सहकार्य वाढवणे हा आहे. याअंतर्गत दोन्ही देश संरक्षण तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण आणि सागरी सुरक्षेसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवतील. त्यामुळे प्रादेशिक सुरक्षा आणि दोन्ही देशांतील सामरिक संबंध अधिक दृढ होतील.
वाडिनार येथे शिप रिपेअर क्लस्टर उभारण्याचा करार भारताच्या सागरी आणि औद्योगिक क्षेत्राला नवी गती देणार आहे. त्यामुळे जहाज दुरुस्ती उद्योगाला चालना मिळेल आणि ‘मेक इन इंडिया’ अभियान अधिक बळकट होईल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधीही वाढतील.
जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती क्षेत्रातील कौशल्य विकास सहकार्याचा उद्देश भारतीय युवकांना आधुनिक तांत्रिक प्रशिक्षण देणे हा आहे. त्यामुळे भारतात शिपबिल्डिंग आणि शिप रिपेअर क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार होईल. भारतामध्ये एआय सुपर कम्प्युटिंग क्लस्टर स्थापन करण्याच्या कराराअंतर्गत यूएईची तंत्रज्ञान कंपनी भारतात अत्याधुनिक डेटा सेंटर आणि सुपर कम्प्युटर क्षमता विकसित करेल. त्यामुळे भारताच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संशोधन आणि डिजिटल नवोन्मेष अभियानाला गती मिळेल तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण होतील.