कमी पटसंख्येच्या शाळांना स्थलांतराच्या प्रक्रियेतून पूर्णपणे वगळले
मुंबई : राज्यातील शाळांच्या स्थलांतरामागे असलेला व्यावसायिक हेतू आणि व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी राज्य शासनाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यातील शाळांच्या स्थलांतर धोरणात व्यापक सुधारणा करणारा नवीन शासन निर्णय जारी केला असून, यानुसार यापुढे केवळ अपवादात्मक परिस्थिती आणि भौतिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठीच शाळांना स्थलांतराची परवानगी दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या प्राथमिक शाळा आणि ४० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या माध्यमिक शाळांना स्थलांतराच्या प्रक्रियेतून पूर्णपणे वगळण्यात आले असून, त्यांचे प्रस्ताव आता थेट नाकारले जाणार आहेत.
वाढते शहरीकरण, जागांच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमती आणि व्यावसायिक नफा कमावण्यासाठी अनेक शिक्षण संस्था आपल्या शाळा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सोयीस्करपणे हलवत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण विभागाने आधीचे सर्व नियम अधिक्रमित करून नवीन सुधारित निकष लागू केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, शाळा केवळ दोनच परिस्थितीत स्थलांतरासाठी अर्ज करू शकते. पहिली म्हणजे, शाळेची इमारत अतिधोकादायक किंवा जीर्ण झाली असल्यास, अथवा नैसर्गिक आपत्ती किंवा विकास प्रकल्पामुळे शाळा बाधित झाली असल्यास अनिवार्य स्थलांतर करता येईल. दुसरी परिस्थिती म्हणजे, अपुऱ्या भौतिक सुविधा असलेल्या इमारतीमधून संस्थेच्या स्वतःच्या जागेत जाण्यासाठी किंवा वाढत्या विद्यार्थी संख्येमुळे गुणात्मक वाढ करण्यासाठीच ही परवानगी अनुज्ञेय राहील.
अंतराची मर्यादा निश्चित
नवीन धोरणामध्ये शाळा स्थलांतरित करण्याच्या अंतरावरही कठोर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून मूळ जागेवरील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. प्राथमिक शाळेसाठी (इयत्ता १ ली ते ८ वी) मूळ जागेपासून केवळ ५ किलोमीटर, माध्यमिक शाळेसाठी (इयत्ता ९ वी व १० वी) १० किलोमीटर आणि उच्च माध्यमिक शाळेसाठी (इयत्ता ११ वी व १२ वी) कमाल २० किलोमीटरच्या परिघातच स्थलांतर करता येईल. यापेक्षा जास्त अंतरावरील प्रस्ताव थेट फेटाळले जातील. तथापि, इमारतीचे मोठे बांधकाम किंवा दुरुस्ती करायची असल्यास, २ वर्षांच्या मर्यादेसाठी मूळ जागेपासून ३ किलोमीटरच्या आत तात्पुरते स्थलांतर करण्याचे अधिकार विभागीय उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत.
शिक्षकांचे समायोजन बंधनकारक
नवीन ठिकाणी स्थलांतर करण्यापूर्वी जुन्या आणि नव्या जागेचे तुलनात्मक फोटो गट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रासह जोडणे बंधनकारक राहील. तसेच, संबंधित शाळेतील विद्यार्थ्यांचे 'युडायस' अहवालानुसार १०० टक्के आधार प्रमाणीकरण असणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, चालू संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे पूर्ण समायोजन केल्याशिवाय संस्थांना स्थलांतराचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवता येणार नाही आणि स्थलांतरित ठिकाणी सर्व जुन्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सामावून घ्यावे लागेल.
२८ मुद्यांची 'तपासणी सूची'
शाळा व्यवस्थापनाने या सर्व निकषांची पूर्तता केल्याची खात्री करण्यासाठी २८ मुद्यांची एक 'तपासणी सूची' जोडण्यात आली आहे. यामध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्यांचा दाखला, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अंतराचे प्रमाणपत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि किमान १५ वर्षे मुदतीचा नोंदणीकृत भाडेकरार किंवा ७/१२ उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे. सोबतच २० हजार रुपयांचे स्थलांतर शुल्कही आकारावे लागणार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या तपासणीनंतर हा प्रस्ताव विभागीय शिक्षण उपसंचालकांमार्फत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह शासनाकडे पाठवला जाईल.