मुंबई : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर इंधन बचतीकरता अनेकांनी वाहनांचा ताफा कमी करून तसचे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यास सुरुवात केली असली तरी प्रत्यक्षात मुंबई महानगरपालिकेच्या ताफ्यात निव्वळ ३६ इलेक्ट्रिक वाहने आहेत, तर सहा पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक वाहने अशाप्रकारची हायब्रीड व्हेहीकल आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्यावतीने आपल्या वाहनांचा ताफा वाढवतानाइलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवण्यावर भर दिला जात नसून यासाठी आता प्रशासनाला आता ईव्ही बनवणाऱ्या कंपन्यांचाच वाहनांचा अवलंब करावा लागणार असल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबई महापालिकेच्या ताफ्यात सध्या २२० वाहने असून त्यातील पेट्रोल व इलेक्ट्रीक संयुक्त आधारीत ०६ वाहने तर निव्वळ इलेक्ट्रीक ३६ वाहनांचा समावेश आहे. या ३६इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर सध्या खातेप्रमुख व विभाग प्रमुख यांच्या माध्यमातून केले जात आहे. ही इलेक्ट्रिक वाहने एका चार्जिंगमध्ये सरासरी २८० किलोमीटर सेवा देतात. तर भाडेतत्वावरील एकूण ३५० वाहनांची सेवा घेतली जाणार असून त्यातील ७० वाहने ही निव्वळ इलेक्ट्रीक वाहने आहेत. अशाप्रकारची वाहने खरेदी केल्यानंतर त्यांची चार्जिंगची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. सध्या मुंबई महापालिकेच्यावतीने २० ठिकाणी ३२ चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात मुंबई महापालिकेला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगकरता सीएनजीच्या पंपांच्या धर्तीवर चार्जिंगची व्यवस्था केलेले केंद्र उभारण्यावर भर द्यावा लागेल असे बोलले जात आहे.
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने २३.०७.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२१ जाहीर केले आहे. तसेच या शासन निर्णयान्वये धोरणामधील विविध प्रोत्साहने व अंमलबजावणीची विभागनिहाय जबाबदारी सोपविण्यात आली असून परिवहन विभागास नोडल विभाग म्हणून जाहीर करण्यात आले. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२१ च्या अंमलबजावणीचा कालावधी ३१. मार्च २०२५ पर्यंत होता. पण ०१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०३० या कालावधीकरिता महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२५ लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. पण या नव्या धोरणामुळे प्रत्यक्षात इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण वाढण्यास विलंब झाला. अन्यथा सन २०२१नंतर आज खऱ्या अर्थाने शासनासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारित वापरात येणारी वाहने तसेच खासगी तसेच खासगी वाहनांच्या संख्येत मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली असती. आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यासाठी प्रत्येक जण पुढे येत असले तरी प्रत्यक्षात या वाहनांची संख्या कमी असल्यामुळे याचा पूर्ण क्षमतेने वापर करता येत नाही. महापालिकेत सध्या हे प्रमाण एकूण वाहनांच्या २० टक्के एवढे राखण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आला असला तर सध्या १८ टक्के एवढाच आहे.