मुंबई : घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींनी महानगरपालिकेकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अद्यापही अनेक संस्था व व्यक्तींनी नोंदणी केलेली नाही. अशा सर्व घटकांना तातडीने नोंदणी करण्यास प्रवृत्त करण्याबरोबरच आवश्यकतेनुसार कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी दिले.
मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांची मासिक आढावा बैठक शनिवरी १६ मे २०२६ रोजी महानगरपालिका मुख्यालयात पार पडली. त्यावेळी भिडे बोलत होत्या. अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, सह आयुक्त (दक्षता) डॉ. एम. देवेंदर सिंह यावेळी उपस्थित होते. तसेच, सर्व सह आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, खाते प्रमुख यांचीही या बैठकीस उपस्थिती होती.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या आढाव्यानंतर आश्विनी भिडे म्‍हणाल्‍या की, घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींनी महानगरपालिकेकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. सध्या महानगरपालिकेकडेकडे सुमारे १७ हजार ६२४ संस्था तथा व्यक्तींची नोंदणी झाली असून, त्यामध्ये गृहनिर्माण संस्था, हौसिंग सोसायट्या, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, मॉल्स, बाजारपेठा, व्यापारी संकुले, आयटी कंपन्या, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये तसेच मंगल कार्यालये व कार्यक्रम स्थळांचा समावेश आहे. मात्र, अद्यापही अनेक संस्था व व्यक्तींनी नोंदणी केलेली नाही. अशा सर्व घटकांना तातडीने नोंदणी करण्यास प्रवृत्त करण्याबरोबरच आवश्यकतेनुसार कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश भिडे यांनी दिले.