Nitesh Rane : राज्यातील आदिवासी भागात 'मत्स्यक्रांती'चे वारे; मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला 'धरती आभा अभियाना'चा आढावा

- ५ वर्षांत १८० प्रकल्प मंजूर

मुंबई : राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी बहुल भागांमधील आर्थिक सक्षमीकरणाला गती देण्यासाठी आणि आदिवासी युवकांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राबवल्या जाणाऱ्या “धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” आणि “प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने”अंतर्गत आदिवासी पाड्यांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचवण्याच्या मोहिमेचा सविस्तर आढावा सोमवारी मंत्रालयात घेण्यात आला. "मत्स्यव्यवसाय हा आता फक्त शेतीला पूरक व्यवसाय उरलेला नसून ग्रामीण आणि आदिवासी अर्थव्यवस्थेचा कायापालट करणारा मुख्य उद्योग बनत आहे," असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मंत्रालयात आयोजित या उच्चस्तरीय बैठकला मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, स्थानिक मच्छीमार सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत आदिवासी युवकांना स्वावलंबी करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांची आकडेवारी आणि आर्थिक नियोजनाचा सविस्तर आलेख प्रशासनाकडून मांडण्यात आला.

केंद्र सरकारने २०२४-२५ ते २०२८-२९ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 'धरती आभा अभियाना'अंतर्गत देशभरात तब्बल ३७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेचा मोठा हिस्सा महाराष्ट्राला मिळाला असून केंद्र शासन, राज्य शासन आणि लाभार्थी यांच्या त्रिसूत्री सहभागातून आदिवासी भागात आधुनिक मत्स्य प्रकल्प उभारले जात आहेत. यामध्ये पारंपरिक मासेमारीला फाटा देत बायोफ्लॉक, जलाशयातील 'फिश केज, सुसज्ज फिश व्हेंडिंग सेंटर्स आणि साठवणुकीसाठी अत्याधुनिक 'थंड साखळी' सुविधांची निर्मिती केली जात आहे.

५ वर्षांत ३९ कोटींचे १८० प्रकल्प मंजूर :

- बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ ते २०२४-२५ या चार ते पाच वर्षांच्या कालावधीत अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी तब्बल १८० प्रकल्पांना सुमारे ३९.११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

- २०२४-२५ मध्ये राज्यस्तरीय समितीमार्फत ४६ पात्र लाभार्थ्यांचे १४.८० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवले होते. त्यापैकी ९.७१ कोटी रुपयांच्या अंतिम आराखड्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये मोठ्या व मध्यम आकाराच्या बायोफ्लॉक प्रणाली, इन्सुलेटेड वाहने, आइस बॉक्ससह मोटारसायकल आणि जिवंत मासळी विक्री केंद्रांचा समावेश आहे.

- २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने १४.९६ कोटी रुपयांचा सुधारित कृती आराखडा सादर केला असून त्यालाही केंद्राची मंजुरी मिळाली आहे. या नव्या आराखड्यात फिश हॅचरी, रिअरिंग पॉण्ड, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वाहने, फिश किऑस्क आणि पारंपरिक मच्छीमारांसाठी आधुनिक बोटी व जाळी यांसारख्या १७ महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश आहे.

राज्यभरातून १४ हजार अर्ज :

शासनाने या योजनांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीला राज्यातील आदिवासी भागांतून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला आहे. राज्यभरातून तब्बल १४ हजार १५ अर्ज प्राप्त झाले असून, छाननीअंती ९ हजार ३१६ अर्जांची जिल्हास्तरीय समित्यांनी शिफारस केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नागपूर, नाशिक आणि मुंबई विभागातील आदिवासी युवकांनी सर्वाधिक रस दाखवल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले.

'पीएम खनिज कल्याण योजने'चाही आधार :

या योजनांचा लाभ मिळण्यात पारदर्शकता राखण्याचे निर्देश देताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, "एकही पात्र आदिवासी तरुण मदतीपासून वंचित राहता कामा नये." ज्या लाभार्थ्यांचे अर्ज उद्दिष्ट संपल्यामुळे किंवा तांत्रिक कारणांमुळे या दोन्ही योजनांमधून शिल्लक राहिले आहेत, अशा सर्व पात्र आदिवासी युवकांना आता “प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजने”अंतर्गत निधी वळवून लाभ दिला जाईल. या संदर्भात तातडीने आणि गतीने पावले उचलण्याचे आदेश त्यांनी उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.