घोषणेनंतर तब्बल दोन वर्षांनी दहावीपर्यंतचे शुल्क मंजूर; 'आरटीई'अंतर्गत शाळांना थेट निधी देणार
मुंबई : संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील दोन्ही पीडित अल्पवयीन मुलींच्या शिक्षणाची संपूर्ण आर्थिक जबाबदारी अखेर राज्य सरकारने उचलली आहे. या घटनेनंतर तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांनी तातडीच्या मदतीची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षे लागली. आता दोन्ही चिमुकलींच्या दहावीपर्यंतच्या शिक्षण शुल्काला मंजुरी देण्यात आली असून, त्यांच्या शिक्षणात कोणताही खंड पडू नये, यासाठी 'आरटीई'अंतर्गत शाळांना थेट निधी देण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
बदलापूरच्या दुर्दैवी घटनेनंतर तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांनी पीडित मुलींच्या शासकीय मदतीची आणि मोफत शिक्षणाची मोठी घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात दोन वर्षे उलटूनही शासनाकडून कोणतीच फी भरली जात नसल्याचा आरोप पीडित मुलीच्या वडिलांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे केला होता. ही बाब समोर येताच शासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली झाल्या. नव्या निर्णयानुसार, 'निर्भया क्रमांक १' हिचे पहिली ते दहावीपर्यंतचे आणि 'निर्भया क्रमांक २' हिचे सिनिअर केजी ते दहावीपर्यंतचे सर्व शैक्षणिक शुल्क सरकार अदा करणार आहे. हे शुल्क संबंधित शाळांना वेळेत मिळवून देण्याची कायदेशीर आणि प्रशासकीय जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
आरोपीचा एन्काउंटर
१६ ऑगस्ट २०२४ रोजी पीडितांच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली, मात्र गुन्हा दाखल करण्यास स्थानिक पोलिसांनी तब्बल १२ तासांचा विलंब केल्यामुळे बदलापुरात तीव्र जनक्षोभ उसळला होता. हजारो नागरिकांनी बदलापूर रेल्वे स्थानकावर उतरून 'रेल रोको' करत उग्र आंदोलन केले होते. या जनआक्रोशानंतर पोलिसांनी मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेला अटक केली. मात्र, २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी या प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळाले. तळोजा कारागृहातून पुढील चौकशीसाठी ट्रान्झिट रिमांडवर घेऊन जात असताना, आरोपी अक्षय शिंदे याने पोलिसांचे शस्त्र हिसकावून गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्युत्तरात पोलिसांच्या गोळीबारात त्याचा एन्काउंटरमध्ये मृत्यू झाला होता.