नवी दिल्ली : देशभरातील गल्लीबोळांमध्ये आणि रस्त्यांवर वाढलेली भटक्या कुत्र्यांची संख्या आणि त्यांच्याकडून लहान मुले, वृद्ध तसेच सामान्य नागरिकांवर होणाऱ्या जीवघेण्या हल्ल्यांच्या घटना ही आता एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बनली आहे. याच कळीच्या मुद्द्यावर आज (मंगळवारी) भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आपला बहुप्रतीक्षित आणि अत्यंत महत्त्वाचा निकाल सुनावणार आहे. प्राणी हक्क कार्यकर्ते, कठोर कारवाईची मागणी करणारे याचिकाकर्ते आणि नागरी प्रशासन यांच्यात गेले अनेक महिने सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईवर आज अंतिम तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून या संवेदनशील प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरू होते. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी केली. विविध राज्य सरकारे, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) आणि भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ (Animal Welfare Board of India) यांची बाजू आणि युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, न्यायालयाने २९ जानेवारी रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता, जो आज जाहीर केला जाणार आहे.
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने प्राण्यांचे हक्क आणि नागरिकांची सुरक्षा या दोन्ही बाजू पडताळून पाहत काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली होती. जे भटके कुत्रे स्वभावाने आक्रमक नाहीत आणि ज्यांना रेबीजसारखा आजार नाही, अशा कुत्र्यांचे लसीकरण आणि निर्बीजीकरण करून त्यांना सुरक्षितपणे त्यांच्या मूळ जागी सोडता येऊ शकते, असा पर्याय न्यायालयाने सुचवला होता. मात्र, त्याचवेळी जनसामान्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत, ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एका अंतरिम आदेशाद्वारे न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि महामार्ग प्राधिकरणाला महामार्ग, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांहून सर्व भटक्या जनावरांना तातडीने हटवण्याचे कडक निर्देश दिले होते.
सर्वांत लक्षवेधी बाब म्हणजे, श्वानदंशाच्या घटनांमध्ये 'जबाबदारी कुणाची?' यावर न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. मागील सुनावणीत खंडपीठाने स्पष्ट केले होते की, जर एखाद्या भटक्या कुत्र्याच्या हल्ल्यात एखादी व्यक्ती जखमी झाली किंवा तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर त्यासाठी केवळ स्थानिक नगरपालिका किंवा प्रशासनालाच जबाबदार धरले जाणार नाही; तर जे लोक त्या कुत्र्यांना नियमितपणे खायला घालतात, त्यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते. "तुम्ही कुत्र्यांना रोज खाऊ घालणार आणि त्यांनी कुणावर हल्ला केल्यास हात झटकणार, हे चालणार नाही," अशा शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाचे आणि श्वानप्रेमींचे कान टोचले होते.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आसाममधून समोर आलेल्या श्वानदंशाच्या आकडेवारीने सर्वोच्च न्यायालयालाही मोठा धक्का दिला. अधिकृत सरकारी आकडेवारीचा संदर्भ देत खंडपीठाने नमूद केले की, आसाममध्ये २०२४ या एका वर्षात श्वानदंशाच्या तब्बल १.६६ लाख घटनांची नोंद झाली. तर, जानेवारी २०२५ या एकाच महिन्यात २०,९०० हून अधिक प्रकरणे समोर आली आहेत. ही आकडेवारी 'अत्यंत चिंताजनक' आणि 'धक्कादायक' असल्याचे सांगत, न्यायालयाने राज्य सरकारांना या प्रकरणावर वरवरची किंवा अर्धवट उत्तरे देण्यावरून कडक शब्दांत ताकीद दिली होती.
या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहिल्यास, २८ जुलै २०२५ रोजी देशात लहान मुले, महिला आणि वृद्धांवर भटक्या कुत्र्यांनी केलेल्या हल्ल्यांचे भयंकर व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) या प्रकरणाची दखल घेतली होती. सुरुवातीला, ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना ८ आठवड्यांच्या आत पकडून निवारागृहात (Shelter Homes) हलवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या निर्णयाला प्राणीप्रेमी आणि श्वान कल्याण संस्थांनी कडाडून विरोध करत दिल्लीतील इंडिया गेट परिसरात मोठी निदर्शने केली. या वाढत्या रोषानंतर, न्यायालयाने २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी आपल्या आदेशात काही बदल केले होते. आता आज येणाऱ्या अंतिम निकालात मानवी सुरक्षा आणि प्राण्यांचे कल्याण या दोन्ही गोष्टींचा सुवर्णमध्य साधणारी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) घालून दिली जाण्याची दाट शक्यता आहे.