कृषी विभागाचा निर्णय; नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार
मुंबई : "राज्यात काही खत उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्यांकडून अनुदानित खतांच्या विक्रीसोबत विनाअनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते, जैवउत्तेजके सक्तीने विक्री (टॅगिंग/लिंकिंग) केली जात असल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. त्याची कृषी विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यानुसार, अनुदानित खतांसोबत विना अनुदानित खतांची सक्तीची विक्री बंद करण्यात आली असून, नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बुधवारी दिला.केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्रालयानेही खतांसोबत इतर उत्पादनांचे ‘टॅगिंग’ करणे हे बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आता अनुदानित खतांचा पुरवठा करताना इतर कोणत्याही उत्पादनांची सक्ती करण्यास मनाई केली आहे. बुधवारी जाहीर झालेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील अनुदानित खतांचे उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्यांना त्यांच्या परवान्यात नमूद असलेल्या अनुदानित रासायनिक खतांव्यतिरिक्त इतर विनाअनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते, जैवउत्तेजके यांचा पुरवठा व विक्री करता येणार नाही. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, कोणतीही कंपनी किंवा विक्रेता टॅगिंग अथवा लिंकिंग करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेले अनुदानित खत सहज आणि योग्य दरात मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. खतांसोबत इतर उत्पादनांची सक्तीची विक्री कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल. - दत्तात्रय भरणे, कृषीमंत्री