ठाणे : मुंबई महानगर प्रदेशाचा संतुलित आणि आर्थिक विकास साधण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील 'बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स'च्या धर्तीवर भिवंडी परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या 'खारबाव इंटिग्रेटेड बिझनेस पार्क'मध्ये नव्याने ३४ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता तब्बल १७६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर हे अवाढव्य बिझनेस पार्क साकारणार असून, या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 'मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची' (एमएमआरडीए) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
याचसोबत, मुंबईच्या परिघातील नेरळ, कर्जत, अलिबाग आणि पोयनाड या वेगाने विकसित होणाऱ्या क्षेत्रांच्या नियोजनबद्ध विकासाची आणि अनधिकृत बांधकामांना चाप लावण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारने 'एमएमआरडीए'कडे सोपवली आहे. एमएमआरडीएचा आधी भिवंडी तालुक्यातील ९ गावे आणि वसई तालुक्यातील १ गाव अशा एकूण ५८ चौरस किमी क्षेत्रावर हे बिझनेस हब विकसित करण्याचा मानस होता. सप्टेंबर २०२५ मध्ये यासाठी एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्तीही झाली होती. आता राज्य सरकारने यात भिवंडी तालुक्यातील आणखी ३४ गावांचा समावेश केला असून, क्षेत्रफळात ११७ चौरस किमीची वाढ केली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची एकूण व्याप्ती आता १७६ चौरस किमीवर पोहोचली आहे.
'डीपी प्लॅन' एमएमआरडीए तयार करणार
दुसऱ्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, राज्य सरकारने नेरळ, कर्जत, अलिबाग आणि पोयनाड परिसरातील ७४ गावांच्या अधिसूचित क्षेत्रासाठी एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. या अंतर्गत नेरळमधील २४ गावे, कर्जतमधील २८ गावे, पोयनाडमधील ११ गावे आणि अलिबागमधील ११ गावांची संपूर्ण जबाबदारी आता एमएमआरडीएकडे असेल. या क्षेत्रांचा सर्वसमावेशक विकास प्रस्ताव आणि विकास आराखडा तयार करण्याचे काम एमएमआरडीएला करावे लागेल आणि तो अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे सादर करावा लागेल. या भागात होणारी अनधिकृत बांधकामे रोखणे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हे एमएमआरडीएचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे.